‘एनओसी’शिवाय नको हॉटेलला परवाना

पुणे, ता. १७ ः शहरातील हॉटेल व चहा व्यावसायिक पुणे महापालिकेची पाणी पट्टी भरण्याकडे पाठ फिरवत आहेत. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) या व्यावसायिकांकडे पाणी पट्टी भरल्याबाबत महापालिकेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) असेल तरच नवीन परवाने द्यावेत, तसेच जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करावे अशी मागणी पाणी पुरवठा विभागाने केली आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांची कोंडी होणार आहे.
पुणे महापालिकेतर्फे तीन लाख १८ हजार मिळकतींना थेट नळजोड दिले आहेत. त्यांची पाणीपट्टी मिळकतकरातून वसूल होते. त्यामुळे दरवर्षी मिळतकराचे बिल गेल्यानंतर घरगुती वापराची पाणीपट्टी वसूल होते. शहरात सुमारे ४० हजार व्यावसायिक पद्धतीने पाणी वापरणारे महापालिकेचे ग्राहक आहेत. यामध्ये हॉटेल, उपाहारगृह, चहा विक्रेत्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक वर्षापासून व्यावसायिक पाणी पट्टी वसूल करणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अर्थसंकल्प मांडताना आयुक्तांकडून ५०० कोटी रुपयांचे थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते, पण प्रत्यक्षात वर्षाअखेर १२५ कोटी रुपयांच्या पुढेही वसुली जात नाही.
पाणी पुरवठा विभागाने अन्न व औषध प्रशासनाला यासंदर्भात पत्र दिले आहे. शहरात खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या, विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना ‘एफडीए’द्वारे परवाना दिला जातो. तसेच ज्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे, त्यांचे नूतनीकरण केले जाते. या व्यावसायिकांच्या ठिकाणी महापालिकेने पाण्याचे मीटर बसवले आहे. तरीही या व्यावसायिकांकडून पाणी पट्टीची थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांनी पाणी पट्टी भरली असले व पाणी पट्टीची थकबाकी नसल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ त्यांच्याकडे असेल तरच परवान्यांचे नूतनीकरण केले जावे, असे महापालिकेने पत्रात नमूद केले आहे.

यापूर्वी अशी होती पद्धत
सुमारे १० वर्षांपूर्वी हॉटेल व इतर खाद्यपदार्थ तयार करणारे, विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून परवाना दिला जात होता. त्यावेळी आरोग्य विभाग या व्यावसायिकांकडून पाणीपट्टी भरल्याच्या ‘एनओसी’ची मागणी करत असल्याने हे व्यावसायिक दरवर्षी नियमीत पाणीपट्टी भरत होते. पण, राज्य सरकारने महापालिकेचा हा अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे दिल्यानंतर या विभागाकडून पाणीपट्टी भरल्याची ‘एनओसी’ मागणे बंद केले. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे.

हॉटेल, अमृततूल्यसह इतर चहा विक्रेते, खाद्य पदार्थ बनविणारे व विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी पाणीपट्टी भरल्याची थकबाकी एनओसी घेतली असेल तरच त्यांना परवाना द्यावा किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करावे, असे पत्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाला पाठवले आहे. या विभागाने एनओसीची सक्ती केली तर महापालिकेचे उत्पन्न बुडणार नाही.
- अनिरुद्ध पावसकर,
प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग