‘पीएमपी’ला २०० कोटी द्यावेत

पुणे, ता. १८ : वाहतूक सेवा पुरविल्याबद्दलचे सुमारे २०० कोटी रुपये पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ‘पीएमपी’ला तातडीने द्यावेत, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी मुंबईतील बैठकीत दिला.

‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रातील ‘पीएमपी’च्या वाहतुकीबाबत मुंबईत बैठक झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माधुरी मिसाळ, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल, ‘पीएमपी’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया आदी उपस्थित होते. ‘पीएमपी’कडून ‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रात ४७७ बसद्वारे दररोज वाहतुकीची सेवा पुरविली जाते. त्यासाठी दरमहा १८८ कोटी रुपयांचा खर्च पीएमपीला येतो. २०२१-२२ या वर्षांचे पैसे मिळावेत, यासाठी पीएमपीकडून पीएमआरडीएकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्यावर निर्णय होत नव्हता. अखेर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यावर आता यावर तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे ‘पीएमपी’कडून पीएमआरडीए क्षेत्रात बस वाहतूक सुरू ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, दोन्ही महापालिकांनी ‘पीएमपी’चा पुढील वर्षांत होणारा संभाव्य तोटा लक्षात घेऊन आपापल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी शिरोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर पूर्ण आढावा घेऊन चर्चा करण्याचे ठरले. दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रात तीन ठिकाणी ‘पीएमपी’चे डेपो सुरू होणार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात बससेवेचा विस्तारही होणार आहे.

‘पीएमपी’च्या बससेवेचा फायदा केवळ पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांतील नागरिकांना होतो असे नाही, तर पुण्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही याचा मोठा फायदा होतो. मात्र ग्रामीण भागांतील पीएमपीची सेवा तोट्यात आहे. तेव्हा पीएमपीच्या तिकिटाची दरवाढ करण्याचा विचार केला गेला. पण तो आम्हाला मान्य नव्हता. त्यामुळे ‘पीएमपी’ची तूट भरून काढण्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांप्रमाणे आता ‘पीएमआरडीए’सुद्धा आपले योगदान देणार आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना पीएमपीच्या संचालक मंडळात स्थान दिले जाईल. त्यामुळे पीएमपीच्या तिकिटांत भाडेवाढ करण्याची गरज भासणार नसल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळात नियुक्ती
‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळात ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांची पदसिद्ध नियुक्ती करण्याचाही निर्णय या बैठकीत झाला. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यावर लगेचच संचालक म्हणून पीएमआरडीए आयुक्त काम करू शकतील. त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.