उत्पन्नवाढीचा मेळ अन् भरवशाचा खेळ!

पुणे, ता. २४ : उत्पन्न वाढीसाठी कोणतीही नवा पर्याय नाही, ठोस उपयोजना नाही असे असतानाही महापालिकेचे उत्पन्न पुढील वर्षी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी वाढले, असा दावा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांकडून करण्यात आला आहे. वास्तविक चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षित केलेल्या उत्पन्नाचा आकाडा गाठण्यात प्रशासनाला यश आले नाही. त्यानंतर ही उत्पन्न वाढले, या भरवशावर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी नऊ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. गेल्या वर्षी (२०२२=२३) मध्ये आठ हजार ५९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित धरून आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला सहा हजार ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे सात दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहेत. ३१ मार्चअखेर सात हजार १०० कोटी रुपये मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे प्रशासकांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यावरून गेल्या वर्षीच्या अपेक्षित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा एक हजार ४९२ कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी मिळणार आहे. असे असताना ही पुढील वर्षी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी वाढले, असा दावा प्रशासकांनी केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील मिळकत कर, पीएमआरडीएकडून या गावातून दिलेल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानगी शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या उत्पन्नातील मिळणारा ७५ टक्के वाटा आणि ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होईल, अशा विश्‍वास प्रशासकांनी व्यक्त केला आहे. असे असले, तरी मिळकत करातील चाळीस टक्के सवलत पुन्हा लागू झाल्यास सुमारे दिडशे कोटी रुपयांचे फटका महापालिकेला बसणार आहे. तसेच शनिवार वाडा, पेठांमधील ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीमध्ये ‘एफएसआय’मध्ये करण्यात आलेली कपात, बांधकाम परवानगी देताना १९६७ची अट, या व अशा अनेक कारणांमुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्प कचाट्यात सापडली आहेत. त्यांना दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला नाही. तर जुन्या मिळकती शोधणे आणि त्यांची कर आकारणी करणे, हे जुनेच कारण उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाकडून पुढे करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू वर्षी आलेली तूट भरून काढून त्यामध्ये एक हजार कोटी रुपयांची भर टाकण्यासाठी प्रशासक काय उपयोजना करणार याचा कुठेही ऊहापोह अर्थसंकल्पात केलेला दिसत नाही.

महापालिका प्रशासनाचे उद्दिष्ट आणि मिळालले उत्पन्न
वर्ष अपेक्षित उत्पन्न प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न
२०२०-२१ ६ हजार २२९ कोटी ४ हजार ७१३ कोटी रुपये
२०२१-२२ ७ हजार ६५० कोटी ६ हजार ८०६ कोटी रुपये
२०२२-२३ ८ हजार ५९२ कोटी ७ हजार १०० कोटी( अपेक्षित)
२०२३-२४ ९ हजार ५१५ कोटी ( ?)

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार आयुक्त पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेला किती उत्पन्न मिळेल, याचा अंदाज बांधून स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करता. समिती त्यावर चर्चा करून सर्वसाधारण सभेला अर्थसंकल्प सादर करते. सभागृहात त्यावर सविस्तर चर्चा होते आणि त्यानंतर त्यास एकमताने मान्यता देण्यात येते. परंतु गेल्या एक वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राज सुरू आहे. त्यामुळे स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार हे प्रशासकांकडे गेले आहेत. लोकसहभाग शिवाय प्रशासकांनी शुक्रवारी वीस मिनिटांमध्ये साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.

एकाच वेळी मान्यता
महापालिका आयुक्त या नात्याने पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. सध्या प्रशासक म्हणून
समितीचे अध्यक्षपद आणि सर्वसाधारण सभेचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा अशी दोन्हीची मान्यता एकाच वेळी आयुक्तांनी दिल्याने एक एप्रिलपासून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
----------