महसूल देण्याऱ्या खात्याबाबत उदासीन

महापालिका आयुक्तांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा नऊ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये मिळकत करातून दोन हजार ३१८ कोटी रुपयांची उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. वास्तविक मिळकत कर हा महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याबाबत फारसे गंमीर्याने प्रशासकांनी विचार केलेला दिसत नाही. केवळ मुदतीत मिळकत कर भरणाऱ्यांसाठी बक्षिस योजना जाहीर केली आहे. परंतु त्यांची सविस्तर माहिती कुठेही अर्थसंकल्पात दिलेली नाही. मिळकत कराची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि सुटसुटीत कशी होईल, गळती कशी रोखता येईल याबाबत कोणतेही ठोस उपयोजना केलेल्या दिसत नाही. सर्वाधिक महसूल मिळून देणाऱ्या या खात्याबाबत प्रशासनच उदासीन असल्याचे चित्र यातून दिसते.
मिळकत करातील चाळीस टक्क्यांची आणि देखभाल दुरुस्तीवर पाच टक्क्यांच्या सवलतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु त्याबाबतचे कोणतेही लेखी आदेश अद्याप महापालिकेला मिळालेले नाहीत. २०१९ पासून २०२३ पर्यंत ज्या मिळकत दरांना ही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यांना ती महापालिका कशी परत करणार, त्यासाठी काय उपयोजना केल्या आहेत, याचा कोणतीही स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून त्यांना कर लावणे, हा एकमेव आणि दरवर्षी प्रमाणे यंदाच्याही अर्थसंकल्पात प्रशासनाकडून पर्याय मांडण्यात आला आहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही. त्यासाठी निविदा काढून कंपन्यांची नेमणूक केली जाते. त्यांच्याकडून चुका होतात अथवा अर्धवट काम सोडून त्या जातात, असाच आजवरचा अनुभव आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून ठोस कारवाईची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. जुन्या मिळकती पाडून त्या ठिकाणी नवीन इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अशा ठिकाणी दुहेरी कर आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे थकबाकी मोठी दिसते. त्यासाठी काय उपयोजना करण्याबाबत प्रशासकांनी मौन पाळलेले दिसते. वास्तविक निवासी आणि बिगर निवासी असे दोनच मिळकतीचे प्रकार आहेत. निवासी दराच्या पन्नास टक्के जादा दर लावून बिगर निवासी मिळकतींची आकारणी केली, तर मिळकत कराच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली असती, याचा विचार केलेला दिसत नाही. मोकळ्या जागांना मोठ्या प्रमाणावर कर लावला जातो. त्यामुळे तो न भरण्याकडे नागरिकांचा कल कसा वाढले, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत का, अशी निर्माण होते. त्यासाठी नव्याने योजना आणण्याची गरज होती, पण त्याचा विचार झालेला दिसत नाही.
नव्याने कर आकारणीसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर तातडीने त्यावर प्रक्रिया पूर्ण करून कर आकारणी सुरू होणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा वर्ष-दीड वर्षानंतरही त्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे देखील महापालिकेचे उत्पन्न बुडते. अर्ज केल्यानंतर तातडीने कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण करून ती वसुलीसाठी काय यंत्रणा राबविता येईल, आकारणी करताना होणारी गळती कशी रोखता येईल, यासाठी कोणतीही ठोस उपयोजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा पत्र दिल्यानंतर त्यांची माहिती कर आकारणी व संकलन विभागाला का दिली जात नाही. या दोन खात्यातील समन्वय झाला, तरी मिळकत कराचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.