अनुदानासाठी २०४ चित्रपट प्रलंबित | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अनुदानासाठी २०४ चित्रपट प्रलंबित
अनुदानासाठी २०४ चित्रपट प्रलंबित

अनुदानासाठी २०४ चित्रपट प्रलंबित

sakal_logo
By

पुणे, ता. ४ ः शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या मराठी चित्रपट अनुदान समितीची अद्यापही पुनर्रचना झालेली नाही. त्यामुळे समितीकडे अर्ज दाखल केलेले सुमारे दोनशेहून अधिक चित्रपट परीक्षणाविना अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत. समिती बरखास्त केल्याने अर्जही दाखल न करता आलेल्या चित्रपटांची संख्याही सुमारे शंभर आहे. परिणामी निर्मात्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेल्या चित्रपटांचे परीक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे अनुदान समिती स्थापन केली जाते. यापूर्वीची समिती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झाली होती. सरकार बदलल्यानंतर समितीही बरखास्त करण्यात आली. मात्र, नव्या समितीच्या स्थापनेला अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही. ‘‘यापूर्वी अर्ज केलेल्या २०४ चित्रपटांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र समिती अस्तित्वात नसल्याने हे सर्व चित्रपट सद्यःस्थितीत परीक्षणासाठी प्रलंबित आहे. या समितीची येत्या महिनाभरात पुनर्रचना केली जाईल,’’ अशी माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली.

धोरण बदलावर विचार सुरू
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. हे धोरण निश्चित झाल्यावर समितीच्या कार्यपद्धतीतही बदल होऊ शकतात. त्यामुळेच समितीची पुनर्रचना थांबवली असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच पाच-सहा वर्षांपूर्वी निर्मित केलेल्या चित्रपटांचे अर्जही अनुदानासाठी दाखल केले जातात. हे रोखण्यासाठीही धोरणात काही बदल करण्याचा विचार केला जात आहे.

अनुदानाच्या रकमेत होणार वाढ?
राज्य सरकारकडून मराठी चित्रपटांच्या अनुदानासाठी सध्या पाच कोटी रुपयांच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, दरवर्षी सरासरी शंभर मराठी चित्रपटांची निर्मिती होते. यातील सुमारे सत्तर ते ऐंशी चित्रपट अनुदानासाठी पात्र ठरतात, असे गृहित धरले तरीदेखील प्रत्येक चित्रपटाच्या वाट्याला अतिशय तुटपुंजी रक्कम येते. त्यामुळे अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून निर्माते सातत्याने करत आहेत. आता समितीच्या पुनर्रचनेसह अनुदानाच्या रकमेतही वाढ होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

अनुदानाची प्रक्रिया
दर्जेदार मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन व अर्थसाह्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकार चित्रपटांना अनुदान देते. अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेल्या चित्रपटांचे परीक्षण करून गुणांकन पद्धतीद्वारे चित्रपट अनुदान समिती त्यांचा दर्जा निश्चित करते. यातील ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपटांना चाळीस लाख रुपये व ‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपटांना तीस लाख रुपये दिले जातात. अनुदान मंजूर झाल्यानंतर त्याचा निधी निर्मात्यांना मिळण्यास सुमारे एक वर्षाचा कालावधी जातो.

अनुदान समितीची पुनर्रचना होण्यास विलंब होत असल्याने प्रलंबित चित्रपटांची संख्या वाढत आहे. त्यातच परीक्षण होऊन अनुदानाचा निधी मिळण्यासही वेळ लागतो. परिणामी निर्माते अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर समितीची पुनर्रचना करावी, अशी आमची मागणी आहे.
मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ