परीक्षा शुल्क नक्की कोणाकडे? जिल्हा परिषदेच्या २०१९ च्या वादग्रस्त भरती प्रक्रियेबद्दल उमेदवारांचा प्रश्न

पुणे, ता. १५ : जिल्हा परिषदेतील विविध पदांच्या भरतीसाठी शासनाने आदेश निर्गमित केले आहे. कदाचित फेब्रुवारी महिन्यात जाहिरातही प्रसिद्ध होईल. मात्र, २०१९ मध्ये याच पदभरतीसाठी भरलेले परीक्षा शुल्क नक्की कोणाकडे आहे, त्याचा परतावा मिळणार की नाही? असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य शासनाकडून विविध विभागांत ७५ हजारांची पदभरती करण्यात येत आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या साधारणपणे सहा हजारांहून अधिक पदांचा समावेश आहे. मार्च २०१९ मध्ये १३ हजार ५२१ पदांच्या भरतीसाठी तब्बल १२ लाख ७२ हजार उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदेमधील भरती मागील साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रखडली असून, तीनवेळा ही भरती पुढे ढकलल्यानंतर रद्द करण्यात आली आहे. तीन सरकारांच्या काळात ही भरती रखडल्याने इच्छुक तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. आता राज्य सरकारने यातील केवळ आरोग्य विभागाच्या भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, उर्वरित पदांच्या भरतीचे काय, ज्या उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज करून तब्बल २५ कोटी रुपयांची अर्जाची रक्कम भरली आहे त्याचे काय, असा प्रश्न उमेदवार विचारत आहेत.

२०१९ भरतीतील शुल्क
खुला प्रवर्ग : ५०० रुपये
राखीव प्रवर्ग : २५० रुपये
एकूण जमा शुल्क : २५ कोटी ८७ हजार
अर्ज : १२ लाख ७२ हजार

रखडलेल्या जिल्हा परिषद भरतीची टाइमलाइन :
२६ मार्च २०१९ - १३ हजार ५२१ जागांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध
१४ जून २०२१ - परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
२८ जून २०२१ - कोरोना पार्श्वभूमीवर वेळापत्रक रद्द
२८ ऑगस्ट २०२१ - पुन्हा वेळापत्रक जाहीर
२९ सप्टेंबर २०२१ - पुन्हा वेळापत्रक रद्द केले
१० मे २०२२ - महाविकास आघाडीने पुन्हा वेळापत्रक जाहीर केले
२६ ऑगस्ट २०२२ - शिंदे-फडणवीस सरकारकडून पुन्हा वेळापत्रक जाहीर
१९ सप्टेंबर २०२२ - पुन्हा परीक्षा रद्द
३१ डिसेंबर २०२२ - आरक्षणानुसार बिंदू नामावली निश्चित करणे

सध्याचे घोषित वेळापत्रक
ग्रामविकास विभाग : १ ते ७ जानेवारी जाहिरात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते; तर ७ फेब्रुवारीनंतर अर्जप्रक्रिया अपेक्षित
आरोग्य पर्यवेक्षक भरती परीक्षा : २५ आणि २६ मार्च २०२३

पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषद, शिक्षण सेवक, आरोग्य सेवकांसाठी आम्ही अर्ज करत आहोत. मात्र एकही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडत नाही. २०१९ च्या भरतीप्रक्रियेत उमेदवारांकडून घेतलेले शुल्क नक्की कोणाकडे आहे. त्यासंबंधीचा डेटा वादग्रस्त कंपन्यांनी परत केला की नाही, या बद्दल शासनाने कोणतीच स्पष्टता केली नाही.
- गणेश जाधव (बदललेले नाव), उमेदवार, जिल्हा परिषद भरती