‘टीडीआर’, ‘एफएसआय’द्वारे भूसंपादन करा

पुणे, ता. १३ : ‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रिंगरोड आवश्‍यक आहे. त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. त्यावर पर्याय म्हणून आवश्‍यक त्या ठिकाणी रिंगरोडसाठी ‘टीडीआर’ (हस्तांतर विकास हक्क) अथवा ‘एफएसआय’च्या माध्यमातून भूसंपादन करा,’’ अशा सूचना पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिल्या.
पुण्यात मेट्रो प्रकल्प, रिंगरोड, इंद्रायणी नदीकाठ सुधार प्रकल्प, परवडणारी घरे, हद्दीचा विकास आराखडा अशा विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांचा आढावा पालकमंत्री पवार यांनी आज घेतला. त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, ‘पीएमआरडीए’ आयुक्त राहुल महिवाल, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंघला आदी उपस्थित होते.
सुमारे ८० किलोमीटर लांबीच्या आणि ६५ मीटर रुंदीच्या रिंगरोडचे काम ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतले आहे. या प्रकल्पाचा ‘सर्वंकष प्रकल्प अहवाल’ (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने या रिंगरोडचे काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नगर रस्त्याला जोडणाऱ्या साडेचार किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती प्राधिकरणाकडून बैठकीत देण्यात आली. तसेच रिंगरोडसाठी लागणारी जागा नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर पवार म्हणाले, ‘‘नगर रचना योजना नाही, अशा भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी मोठा निधी लागणार आहे. तेवढा निधी उभा करणे प्राधिकरणाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी ‘टीडीआर’ अथवा ‘एफएसआय’च्या स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादनावर भर द्यावा.’’
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची माहिती घेतल्यानंतर हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावायचा आहे. जेथे औद्योगिक वसाहती आहेत, तेथून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित पाणी नदीत येते. त्याची माहिती पवार यांनी घेतली.

प्रारूप विकास आराखड्याचा आढावा
‘पीएमआरडीए’ने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पवार यांनी बैठकीत आराखड्याचाही आढावा घेतला. ते म्हणाले, ‘‘पुरेशा प्रमाणात हरितक्षेत्र आणि पाण्यासाठी लोकसंख्येनुसार आवश्यक नियोजन करावे. शासकीय संस्थांसाठी आराखड्यात पुरेशा जागांचे आरक्षण ठेवावे. भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन अग्निशमन यंत्रणा उभी करावी.’’ नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी भरती करताना पूर्वी काम केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेण्याविषयी ‘एमपीएससी’ला विनंती करावी, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.