लहान महापालिकांना वैयक्तिक पाठिंबा

पुणे, ता. १० ः हद्दीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करून तेथील प्रशासनावर भार वाढविणे योग्य नाही. त्यामुळे लहान महापालिका असाव्यात अशीच माझी भूमिका आहे. त्याच भूमिकेतून पूर्व भागाची महापालिका किंवा वाघोली नगर परिषदेसाठी पत्र दिले आहे. ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे. पण सरकार म्हणून जेव्हा सामूहिक निर्णय होतो, तो निर्णय स्वीकारून काम करतो, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ तर २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट झाली आहे. या गावात मूलभूत सुविधा पुरविण्यास होणारा विलंब व वाढलेला मिळकतकर यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर फुरसुंगी, ऊरळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर पाटील यांनी वाघोली भागाची नगर परिषद करावी किंवा वाघोली, हडपसर ही पूर्वी भागाची महापालिका स्थापन करावी अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

यासंदर्भात पाटील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, महापालिकेच्या हद्दी लगतची गावे महापालिकेत आणून येथील कारभार बोजड करणे योग्य नाही. ग्रामपंचायतींचा विकास झाला पाहिजे, पण प्रशासनही तेथीलच असले पाहिजे. सध्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना निधी मिळत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था या लहानच असाव्यात, अशी माझी भूमिका आहे. पण, जेव्हा सरकार म्हणून एखादा निर्णय घेतला जातो, तो मला मान्य असतो, त्यानुसार पुढील कामे आम्ही करतो.

पाटील यांनी दिले कोल्हापूरचे उदाहरण
हद्दवाढीच्या विषयावर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरचे उदाहरण दिले. १९७२ नंतर कोल्हापूर महापालिकेत एकही गाव समाविष्ट झालेले नाही. आम्ही आमचा कारभार करतो अशी गावांची भूमिका आहे. तसेच हाकेच्या अंतरावर महापालिका असल्याने त्यांना शहरातही जाता येते, असे पाटील यांनी सांगितले.

मिळकतकर प्रस्तावावर स्वाक्षरी नाही
४० टक्के मिळकतकर माफीचा निर्णय झालेला असला तरी अद्याप त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आलेला नाही. त्यावर पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांचा वेळ उपलब्ध नसल्याने त्यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी झालेली नाही. त्यांची स्वाक्षरी झाली की तो वित्त विभागाकडे जाईल, नंतर मंत्रिमंडळापुढे येईल. पुढील दोन-तीन दिवसांत स्वाक्षरी होईल. मिळकतकर भरण्यास ३० एप्रिलपर्यंत महापालिकेने मुदतवाढ दिली आहे, त्यापूर्वी अंतिम निर्णय होईल.