सरकारी काम, सहा महिने थांब!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० : ‘सरकारी काम...सहा महिने थांब’ असा काहीसा अनुभव नागरिकांना असतो. परंतु आता असाच अनुभव पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणालासुद्धा (पीएमआरडीए) येत असल्याचे दिसून आले आहेत.
म्हाळुंगे माण नगर रचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) धर्तीवर ‘पीएमआरडीए’ने प्रारूप विकास आराखड्यातील २७ पैकी पाच नगर नियोजन योजनांची (टीपी स्कीम) सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत. त्यास राज्य सरकारने दोन महिन्यांच्या आत अंतिम मान्यता देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सहा महिने होऊन देखील अद्याप त्यास मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना वाट पाहण्यापालिकेकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध राहिलेला नाही.
प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून यापूर्वीच ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. म्हाळुंगे माण या टीपी स्कीमचा त्यामध्ये समावेश आहे. या योजनेची काम सुरू झाले आहे. दरम्यानच्या कालवधीत ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील ३४ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. त्यामुळे या गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या चार ते पाच टीपी स्कीमचा महापालिकेच्या ताब्यात गेल्या आहेत. त्यापैकी एका टीपी स्कीमला महापालिकेकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली. तर दुसऱ्या टीपी स्किमवर अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आले.
पीएमआरडीएकडून या योजनांची अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मुदतीत मान्यता मिळाली असती, तर या योजनांची कामे आतापर्यंत सुरू झाली असती. मात्र परवानगी मिळत नसल्यामुळे ही सर्व योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे या योजनांना राज्य सरकारकडून कधी मंजुरी मिळणार, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

आत्तापर्यंत काय झाले?
- ‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला.
- या प्रारूप विकास आराखड्यात ‘पीएमआरडीए’कडून ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- या ग्रोथ सेंटरच्या परिसरात या २७ टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
- त्यापैकी सहा टीपी स्कीमचे प्रारूप जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचनांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
- त्यापैकी एक योजना सुनावणीसाठी लवादाच्या स्तरावर आहे.
- पाच स्कीम अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
- एमआरटीपी कायद्यामधील तरतुदीनुसार टीपी स्कीमचे प्रस्ताव दाखल त्यास राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांच्या आत मंजुरी देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
- प्रत्यक्षात ‘पीएमआरडीए’ने हे प्रस्ताव पाठवून जवळपास सहा महिने होत आले.
- अद्यापही राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळालेली नाही.

मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या पाच टीपी स्कीम
गावाचे नाव ------- एकूण क्षेत्रफळ
माण- म्हाळुंगे----- २५०.५० हेक्टर
मांजरी -कोलवडी -----२३३.३५ हेक्टर
औताडे-हांडेवाडी--- ९४.७४ हेक्टर
वडाची वाडी------१३४,७९ हेक्टर
होळकरवाडी (४)----१५८.१९ हेक्टर
होळकरवाडी (५)---- १३०.७८ हेक्टर

एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम ८६ मधील १ अ मध्ये नगर रचना योजनेच्या अंतिम मंजुरीसाठी दोन महिन्यांची तर १ ब मध्ये जास्तीत जास्त तीन महिन्यांची तरतूद आहे. त्यानुसार योजना मंजुरीसाठी
मुदतवाढ घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. परंतु तसे आदेशही राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेले दिसत नाही. योजना मुदती पूर्ण करण्यासाठी या तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. मग कायद्यातील या तरतुदींचा उपयोग काय.
- रामचंद्र गोहाड, माजी संचालक, नगररचना विभाग

पाच नगर रचना योजना राज्य सरकारकडे यापूर्वीच मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.
- पीएमआरडीए