बार्टी, सारथीच्या योजनांचा लाभ एकदाच - लाडक्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा हात आखडता

प्रज्वल रामटेके : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १३ : राज्य सरकारने एकीकडे मुलींचे उच्च शिक्षण मोफत केले आहे तर दुसरीकडे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सावत्र वागणूक देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर थेट दूरगामी परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांमध्ये एका विद्यार्थ्याला अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण आदींचा एकदाच लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे शालेय किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या वेळेस या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी), ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी), ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) आणि महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या (अमृत) विद्यार्थ्‍यांना शासनाचे अनुदान तसेच विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केवळ एकच संधी दिली आहे. या संस्थांतर्फे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा, इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस), पोलिस भरती, सैन्य भरती प्रशिक्षण याशिवाय रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. मात्र शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार या संस्थांमध्ये एका विद्यार्थ्याला किंवा उमेदवाराला अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण आदींचा एकदाच लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

असा होईल परिणाम...
एखाद्या विद्यार्थ्याने दहावीमध्ये असताना बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला असेल तर भविष्यात त्याला उच्च शिक्षण घेताना किंवा स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करताना या संस्थांकडून मदत हवी असल्यास ती मिळणार नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांचे या जाचक अटींमुळे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान होणार आहे.

पूर्वी अशी होती अट...
ही अट समाविष्ट करण्यापूर्वी एक विद्यार्थी बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरत होता. त्यामुळे तो विद्यार्थी आपली शैक्षणिक प्रगती साध्य करू शकत होता.

या संस्थांच्या योजनांचा लाभ घेणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. या अटीमुळे आम्हा विद्यार्थ्यांना सरकार उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकारने ही अट रद्द करावी.
- सुमीत उके, विद्यार्थी

विद्यार्थ्यांची होत असलेली शैक्षणिक प्रगती खुंटवण्याचे काम या समसमान धोरणाच्या नावाखाली सरकारकडून केले जात आहे. या अटीमुळे विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षण घेण्याचा मार्गच राज्य सरकारने कायमचा बंद केला आहे. त्यामुळे ही अट तत्काळ रद्द करावी.
- राजरत्न बलखंडे, विद्यार्थी

या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला मार्गदर्शन अहवाल मागविण्यात आला आहे. अद्याप हा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे मार्गदर्शन अहवाल प्राप्त झाल्यास त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- चंचल पाटील, सहसंचालक, टीआरटीआय

हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला दुसऱ्यांदा लाभ घेता येणार नाही, असे सरकारचे धोरण आहे.
- सुनील वारे, महासंचालक, बार्टी