‘त्याच्या’ स्वप्नाची ‘डिलिव्हरी’ दूरच

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १२ ः नोकरीची हमी आधीही नव्हती, कामगारांच्या सवलतीही मिळत नव्हत्या. हे सर्व कमी की काय म्हणून आता ‘डिलिव्हरी’साठी मिळणारा मोबदलाही कमी झाला आहे. एकीकडे महागार्इ वाढत असताना दुसरीकडे अशी आर्थिक कोंडी वाढली आहे. ही व्यथा आहे डिलिव्हरी बॉय’ची. त्याच्या स्वप्नाची ‘डिलिव्हरी’ तर दूरच राहिली आहे, जगण्यासाठी किमान गरजा आणि त्यासाठी कामाबाबत ठेवलेल्या अपेक्षा तरी पूर्ण होणार का, असा कूटप्रश्‍न त्याला पडला आहे.
खाद्यपदार्थांची ‘डिलिव्हरी’ देणाऱ्या सतीशने (नाव बदललेले) या क्षेत्राची विदारक वस्तुस्थिती मांडली. ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या एका नामांकित कंपनीत तो कामाला आहे. त्याने सांगितले की, ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून मी विमाननगर परिसरात काम करतो आहे. साधारण तीन वर्षांपूर्वी एका ‘डिलिव्हरी’साठी ५० ते ६० रुपये मिळत होते. आता तेच प्रमाण ३० ते ३५ रुपयांपर्यंत आले आहे. हिशेबासाठी एका किलोमीटरला पाच रुपये असे ढोबळ समीकरण असते, जे वेगवेगळ्या परिस्थितीत बदलते. त्यामुळे मोबदला घटला आहे. ही व्यथा प्रत्येक डिलिव्हरी बॉय’ची आहे.’

गोंडस नाव ः ‘डिलिव्हरी पार्टनर’
सतीशने आणखी धक्कादायक माहिती दिली. आम्हाला ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ असे गोंडस नाव देण्यात आले आहे. ‘पार्टनर’ असल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सवलती आम्हाला नसतात. त्यामुळे आरोग्य विमासुद्धा नसतो. अपघात झाला तर नुकसान भरपार्इ देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे रोजच आमच्या जिवाशी खेळ चालतो. रोजगाराचा दुसरा पर्याय नसल्याने आम्हाला रोज संघर्ष सुरू ठेवावा लागतो, असे त्याने सांगितले.

कामगाराचा दर्जा मिळावा
डिलिव्हरी बॉय’ना कामगाराचा दर्जा नाही. त्याला कामावरून कमी करायचे असेल तर कोणताही ‘नोटीस पिरियड’ नसतो. कोणत्याही क्षणी त्याला काढले जाऊ शकते. त्यामुळे कामगाराचा दर्जा मिळावा आणि त्यानुसार सवलती मिळाव्यात, अशी ‘डिलिव्हरी बॉर्इज’ची मागणी आहे.
---------
‘टार्गेट’पासून रोखले जाते
आणखी एका डिलिव्हरी बॉय’ने सांगितले की, ‘पूर्वी आम्हाला ठरावीक डिलिव्हरी पूर्ण केल्यानंतर भत्ता मिळायचा. आता तोसुद्धा अगदी कमी झाला आहे. मुळात आमचे ‘टार्गेट’च पूर्ण होऊ दिले जात नाही. एखादा ‘रायडर’ त्यानंतरही ‘टार्गेट’च्या जवळ पोचला तर त्याला ‘डिलिव्हरी’च्या ‘ऑर्डर’च दिल्या जात नाहीत. ‘टार्गेट’ला दोन ते तीन ऑर्डर उरल्या असतील तर त्या इतरांना किंवा थेट खासगी ‘प्लॅटफॉर्म’ना दिल्या जातात. त्यामुळे ‘टार्गेट’ पूर्ण होत नाही आणि भत्ताही हुकतो.’
-------------