सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याचे उद्या आंदोलन

पुणे, ता. ९ ः सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंते १० लाख रुपये खर्चापर्यंतची विकासकामे सोडत पद्धतीने देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केला आहे. यामुळे उद्या बुधवारी (ता.१०) आत्मक्लेष आंदोलनाचा तसेच कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र सरकारला परत करण्याचा इशारा देण्यात आला. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार कामे सोडत पद्धतीने पूर्वीप्रमाणे मिळावीत अशी मागणी करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे होणाऱ्या सर्वच विकासकामांसाठी नियम डावलून सरसकट निविदाप्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला. याबाबत अधीक्षक अभियंता ब. नि. बहीर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. याची दखल घेत बहीर यांनी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना नियमानुसार सोडत पद्धतीने कामे देण्याचा आदेश जारी केला, मात्र या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करीत निविदाप्रक्रिया सुरुच आहे. यामुळे हक्काची कामेही मिळेना झाली आहेत. परिणामी पुणे जिल्ह्यातील सुमारे सात हजारांहून जास्त सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना या कामांपासून वंचित राहावे लागत आहे, असे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारच्या एका अध्यादेशानुसार मंजूर विकासकामांचे वाटप करताना ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सोडत पद्धतीने देणे अनिवार्य आहे. याशिवाय ३३ टक्के मजूर सहकारी संस्था व ३४ टक्के कामे ही खुल्या निविदांद्वारे वाटप करणे आवश्‍यक आहे. वाटपाच्या प्रमाणात सातत्य राखण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता व लेखाधिकारी यांची असते. परंतु सध्या हे दोन्ही अधिकारी कायदेशीर नियमांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पुणे जिल्हा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी केला आहे.
‘नोंदणी प्रमाणपत्र सरकारला परत करणार’ याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करून आणि चर्चेद्वारे मार्ग काढण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करूनही काहीच उपयोग झाला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
---
ठराविक कंत्राटदारांनाच कामे
सद्यःस्थितीत सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करून, ३३ टक्के कामे ही सोडत पद्धतीने वाटप करण्यासाठी न पाठवता त्यात पळवाट काढून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठीही ऑफलाइन निविदा काढल्या जात आहेत. यातून मोजक्या व ठराविक कंत्राटदारांनाच कामे मिळू लागली आहेत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर मोठा अन्याय होऊ लागला आहे. इतरांनी निविदा भरल्यास, त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले जात आहे. दरमहा सरासरी ३०० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते हे सोडत पद्धतीने कामे मिळण्याच्या अपेक्षेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात उपस्थित राहत असतात. परंतु या सर्वांना कामे उपलब्ध होत नसल्याने रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागत असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.
-----