पुराचे पाणी अजूनही डोळ्यांत!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० : पानशेत धरणफुटीला शुक्रवारी (१२ जुलै) ६३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी संस्थांपैकी केवळ सहा सोसायट्यांनाच मालकी हक्काने घरे मिळाली आहेत. आता घरे मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी अवघा नऊ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या कालवधीत तरी या सोसायटीधारकांना न्याय मिळणार का, याकडे तेथील रहिवासी डोळे लावून बसले आहेत.

काय आहे प्रश्‍न?
- पुणे शहरामध्ये जुलै १९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटल्यामुळे पूर आला होता
- या पुरामध्ये बेघर झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने जमिनी संपादित करून त्यावर ‘ले आउट’ मंजूर करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या
- या जागा मालकी हक्काने मिळाव्यात, तसेच वसाहतींमध्ये झालेले अतिक्रमण नियमित करावे आदी मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पानशेत पूरग्रस्त समितीच्या वतीने लढा सुरू
- पूरग्रस्त वसाहती आणि सोसायट्यांमधील घरे मालकी हक्काने करून देण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या पातळीवर मार्च २०१९मध्ये बैठक होऊन निर्णय
- मालकी हक्काने आणि अतिक्रमण नियमित करण्यासंदर्भात दंडआकारणी किती करावी, यावर एकमत न झाल्याने हा विषय प्रलंबित

काय ठरले होते?
- बांधकामे नियमित करण्यासाठी १९७६मधील रेडीरेकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेला दर ग्राह्य धरावा, असे बैठकीत ठरले
- त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाची परवानगी न घेता घरांची खरेदी-विक्री
- त्यांच्या हस्तांतरास मान्यता द्यावी. त्यासाठी ज्या वर्षी व्यवहार झाला आहे त्या वर्षीचा रेडीरेकनरचा दर ग्राह्य धरून त्याच्या पन्नास टक्के दंड म्हणून आकारण्यास या बैठकीत मान्यता. त्याचा शासननिर्णयही प्रसिद्ध
- शासननिर्णयाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत शुल्क भरून भूखंड मालकी हक्काने करून घेण्याबाबत आदेशात नमूद
- हे प्रकरण जिल्हा प्रशासनाकडे आल्यानंतर १९७६मधील रेडीरेकनरचे दर काय होते याची माहिती उपलब्ध झाली नाही
- त्यामुळे भूखंड मालकी हक्काने देताना किती रक्कम संबधितांकडून आकारायची हे स्पष्ट होत नव्हते
- यावर जिल्हा प्रशासनाकडून नोंदणी विभागाकडे पत्र पाठवून माहिती मागविली
- नोंदणी विभागाकडेही १९७६मधील जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे नोंदणी विभागाने राज्य नगररचना मूल्यांकन विभागाकडे याची माहिती मागविली
- दरम्यानच्या कालवधीत अर्ज दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली. तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी घरे नियमित करून घेण्यासाठीची मुदत तीन वर्षांनी वाढवून म्हणजे मार्च २०२५पर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबरोबर घरे नियमितीकरणासाठी प्रतिचौरस मीटर ६० रुपये दरदेखील निश्‍चित करून दिला.

अशी आहे स्थिती
गेल्या तीन वर्षांत केवळ १०३ सोसायट्यांपैकी सहाच सोसायट्यांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. वास्तविक मालकी हक्क मिळण्यासाठी आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसहचा प्रस्ताव सोसायट्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. अद्यापही त्यांच्याकडून या प्रकरणांच्या तपासणीचे काम सुरू आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, तलाठ्यांची कमी संख्या व इतर प्रशासकीय अडचणींमुळे हे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे घरे मालकी हक्काने करून घेण्यासाठीची मुदत अवघे नऊ महिने राहिली आहे. त्यातच येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या वाढीव मुदतीत तरी घरे मालकी हक्काने होणार का, असा प्रश्‍न तेथील रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.

पूरग्रस्त सोसायट्यांना जमिनी मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय

२०१९मध्ये घेण्यात आला. ६० रुपये प्रतिमीटर चौरस मीटर हा दर निश्‍चित करण्यात आला होता. सर्व संभ्रम दूर झाले. सोसायट्यांनी प्रस्तावदेखील दाखल केले आहेत. आतापर्यंत केवळ सहा सोसायटीधारकांकडूनच पैसे भरून घेण्यात आले आहे. तीन वर्षांची मुदतवाढ संपण्यास अवघे नऊ महिने राहिले आहेत. या काळात तरी उर्वरित सोसायटीधारकांना न्याय मिळणार का‍?
- शशिकांत बडदरे, सचिव, पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांचे विकास मंडळ

शहरात कुठे आहेत या पूरग्रस्त सोसायट्या
सहकारनगर नंबर १, २, पद्मावती वसाहत, सेनादत्त पेठ, चतुःशृंगी

----------