रिंगरोड खर्चात तीन वर्षांत दुप्पट वाढ

पुणे, ता. ४ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारने दिलेल्या मान्यतेनुसार तीन वर्षांत रिगरोडच्या कामाचा खर्च जवळपास २२ हजार ३७५ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्चात दुपटीने वाढ झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

असा वाढला खर्च
१) रिंगरोडच्या पूर्व भागातील ऊर्से-सोलू ते सोरतापवाडी या रस्त्याच्या कामासाठी २०२१ मध्ये १० हजार १५९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती. याच कामासाठी आज १९ हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पूर्व भागाच्या रिंगरोडच्या कामात नऊ हजार ७७३ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे.

२) पश्‍चिम भागातील ऊर्से ते वरवे बुद्रूक या रस्त्याच्या कामासाठी १२ हजार १७६ कोटी रुपयांचा खर्चास मान्यता दिली होती. आजच्या बैठकीत याच रस्त्यासाठी २२ हजार ७७८ कोटी रुपयांच्या सुधारित कामास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या भागाच्या रस्त्याच्या कामात तीन वर्षांत १० हजार ६०२ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे.

३) तीन वर्षांपूर्वी या रिंगरोडसाठी २० हजार ३३५ कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली होती. आज त्याच रस्त्याच्या कामासाठी ४२ हजार ७१० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत रिंगरोडच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वाद निर्माण होण्याची शक्यता
‘एमएसआरडीसी’ने रिगरोडचे काम दोन टप्प्यांत हाती घेतले आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये सहा कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या कंपन्यांनी रस्त्याच्या कामांचे पुर्वगणनपत्रकातील (इस्टिमेट) रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के जादादराने निविदा भरल्या आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. कंपन्यांच्या निविदांची छाननी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने तीन त्रयस्थ संस्थांची नेमणूक केली होती. त्या कंपन्यांनी सादर केलेल्या अहवालात कंपन्यांनी जादादराने निविदा भरल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे एमएसआडीसीकडून फेरनिविदा प्रक्रिया राबविली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात तसे न घडता राज्य सरकारने रिंगरोडच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिल्याने नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता काही अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.

दृष्टीक्षेपात....
१३७ किलोमीटर
- रिंगरोडची लांबी

११० मीटर
- रिंगरोडची रुंदी

२२,३३५ हजार कोटी रुपये
- रिंगरोडसाठी पूर्वी अपेक्षित खर्च

२६ हजार ८१८.८४ कोटी रुपये
- बीओटी तत्त्वावर राबविल्यास किंमत

४२ हजार ७१० कोटी रुपये
- सुधारित खर्च

वैशिष्ट्ये
१) पूर्व आणि पश्‍चिम असा दोन भागांत रिंगरोड

२) पूर्व भागातील मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यांतून जाणार मार्ग
३) पश्‍चिम भागातील भोर, हवेली, मुळशी, मावळ या चार तालुक्यातील गावांमधून जाणार रिंगरोड
४) पुणे -मुंबई द्रुतगती महामार्ग नाशिक-सोलापूर आणि सातारा-बंगळूर महामार्गाला जोडणारा