शहराचा हरवलेला ‘विकास’ पुन्हा आणणार : धंगेकर

पुणे, ता. १० : ‘‘पुणे शहराची सत्ता जेव्हा-जेव्हा कॉंग्रेसकडे होती. त्या प्रत्येक वेळी पुणे शहरात नवीन मोठे प्रकल्प आले. परंतु गेल्या १० वर्षांत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने फक्त विकासाच्या गप्पा मारल्या गेल्या. या शहरात आजपर्यंत झालेल्या कॉंग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही खासदारांच्या काळातील कामांची तुलना केली की, ते स्पष्ट दिसते. भाजपच्या काळात शहर प्रत्यक्ष विकासापासून कोसे दूर आहे. गेल्या १० वर्षांत या शहरातून हरवलेल्या ‘विकासा’ला पुन्हा आणण्यासाठी पुणेकर कॉंग्रेसला ‘हात’ देतील’’, असा विश्‍वास महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी व्यक्त केला.
‘पुणे शहराबाबतचे व्हीजन’ याविषयी ‘सकाळ’शी बोलताना धंगेकर म्हणाले, ‘‘यापूर्वी पुणे शहराचे नेतृत्व मोहन धारिया, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुरेश कलमाडी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर कामाचा वेगळा ठसा उमटविला. हिंजवडी येथील राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, म्हाळुंगे- बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बीआरटी, मेट्रो आदी प्रकल्प पुण्यात आले. त्यामुळे पुणे शहराबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराचा कायापालट झाल्याचे आपण आज पाहत आहोत. शिक्षण संस्था, उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत कंपन्या आणि अद्ययावत रोजगार निर्माण करणारे सेवा क्षेत्र यामुळे पुणे शहर जगाच्या नकाशावर ठळकपणे पुढे येत आहे. त्यामुळे पुण्यात राज्यातून नव्हे, देशभरातून येणाऱ्या तरुणांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या तरुणांना काय लागते, तर उत्तम कनेक्टिव्हीटी, हायस्पीड इंटरनेट, सुरक्षितता आणि राहण्या-खाण्याची उत्तम व्यवस्था यांचे जाळे निर्माण होण्याची आज गरज आहे. यावर प्राधान्याने भर दिला गेला पाहिजे. तो मी देणार आहे’’

वाढत्या शहराच्या गरजांचा विचार
पुणे शहराची हद्दवाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. लोकसंख्या ५० लाखांच्या वर गेली. ज्या वेगाने या शहराची लोकसंख्या वाढली, हद्द वाढली. मात्र विकास कामांमध्ये तो वेग गेल्या १० वर्षात दिसला नाही. त्यामुळे उपनगरांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा विकास हव्या त्या प्रमाणात झाला नाही. त्यातून वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई यासारख्या प्रश्‍नांनी गंभीर स्वरूप निर्माण केले आहे. वाढत्या शहराची गरज लक्षात घेऊन नवीन प्रकल्प आणणे, जुन्या प्रकल्पांच्या कामे गतीने मार्गी लावणे आणि आनंदी, सुरक्षित शहरासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता आहे. केंद्र सरकारकडे झगडून मोठ्या प्रमाणावर शहरात निधी आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गरज या शहराला आहे. ते काम मी करणार आहे.

सर्व समाजघटकांना न्याय मिळावा
कॉंग्रेसच्या काळात सर्व नागरिकांना १२ अनुदानित सिलिंडरची योजना सुरू होती. ती या सरकारने बंद केली. सर्वच वर्गवारीतील नागरिकांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे शहरातील व्यापारी वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तो सोडविण्यासाठी पुण्यातील व्यापारी संघटना आणि लेखापरिक्षकांच्या संघटनेच्या माध्यमातून मी पुढाकार घेणार आहे. कोथरूड, पर्वती, शिवाजीनगर आदी भागांत जुन्या सोसायट्यांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेक सोसायट्या पुनर्विकासासाठी आल्या आहेत. परंतु आर्थिकसह वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांचा पुनर्विकास आज होऊ शकत नाही. अशा सोसायट्यांना स्वंयपूर्ण पुनर्विकास करण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज देण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने आदेश दिला आहे. परंतु त्यांचे पालन जिल्हा बँकांकडून होताना दिसत नाही. बँकांना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी सोसायट्यांच्या महासंघाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहे, असेही धंगेकर म्हणाले.

ऐतिहासिक वास्तू परिसर प्रश्न सोडविणार
शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. तर २०० ते ३०० मीटर परिसरात काही अटींवर बांधकामांना परवानगी दिली जाते. मी ज्या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या मतदारसंघातील हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यासंदर्भात कायद्यात आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यासाठीचे बिल तयार आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये कॉंग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील या सदस्य आहेत. त्यांच्या माध्यमातून कायद्यातील सुधारणा करून
शनिवार वाड्यासह शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरातील रहिवाशांना कशा प्रकारे दिलासा देता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे धंगेकर यांना सांगितले.

झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारावे
पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी काही झोपडपट्ट्या रेल्वे मंत्रालयाच्या जागेवर आहेत. सुमारे १०० ते १५० एकर क्षेत्रावर त्या आहेत. त्या केंद्र सरकारच्या जागेवर असल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. त्यांच्या पुनर्विकासाचा आराखडा ‘एसआरए’ने तयार केला आहे. तो प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयापुढे पडून आहे. त्यास मान्यता मिळाली, तर या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारणार आहे. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून तो मान्य करण्यावर आपण भर देणार आहे, असे धंगेकर म्हणाले. 

शहरीकरणासोबत विकासाला गती
मेट्रोचे जाळे विस्तारणे, बसेसची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्राकडून अधिकाधिक निधी आणणे, जायका प्रकल्पासाठी वाढीव अनुदान मंजूर करणे, पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ, लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरण, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आग्रही असलेला पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग, रामवाडी ते वाघोलीदरम्यान दुमजली उड्डाणपूल अशा अनेक प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी सर्वांच्या मदतीने प्रयत्न करणार आहोत.