आता वकील करणार अधिक मोकळेपणाने काम

पुणे, ता. १४ ः सेवेत कमतरता केल्याबद्दल वकिलांना ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला आहे. वकिलांना व्यवसाय आणि व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा वेगळी वागणूक दिली पाहिजे. या निकालाचे पुण्यातील वकिलांनी स्वागत गेले आहे. या निकालामुळे वकिलांना अधिक मोकळेपणाने काम करता येणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल स्वागतार्ह आहे. वकिलांच्याबाबत काही तक्रार असेल, तर स्थानिक बार असोसिएशन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागता येते.
------------------
वकील बांधवांच्या हिताच्या दृष्टीने हा निकाल झालेला आहे. पक्षकारांना चांगली सेवा पुरवीत असलेल्या वकिलांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल सर्वोच्च न्यायालयाने उचलले आहे. - ॲड. राजेंद्र उमाप, अध्यक्ष बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा
---------------
पक्षकाराची बाजू मांडण्यासाठी घेतलेले वकीलपत्र म्हणजे वकील आणि पक्षकार यात झालेला करार नाही, तसेच वकीलपत्र घेत असताना त्यातून किती आर्थिक फायदा होणार याचा विचार वकील करत नाही. बौद्धिक काम असलेल्या या क्षेत्रात कधी-कधी फी न घेतादेखील काम केले जाते. त्यामुळे उद्योग व्यवसाय आणि वकिली यांत फरक आहे. वकिलांचे कामकाज ग्राहक कायद्यात बसले नाही, तर वकिलांना अधिक मोकळेपणाने काम करता येर्इल. - ॲड. सुहास खामकर, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
---------------------
या आदेशाचे खूप दूरगामी परिणाम होतील असे दिसते. सेवेत कमतरता केल्याबद्दल वकिलांविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, तसेच या आदेशामध्ये नमूद आहे की, डॉक्टरांविरुद्ध ज्या तक्रारी ग्राहक न्यायालयामध्ये चालतात त्यादेखील बरोबर आहेत का? याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. डॉक्टर हे ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत येणार का ? याबद्दल देखील कदाचित पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. - ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन
--------------
डॉक्टरांच्या निकालाचा पुनर्विचार आवश्यक
डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले जाऊ शकते, या निकालाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. याबाबत दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी ते प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती खंडपीठाने सरन्यायाधीशांकडे केली आहे.