सहकारी बँकाही ‘बँकिंग लोकपाल’च्या कक्षेत

पुणे, ता. ९ : ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांनाही ‘बँकिंग लोकपाल’ योजनेच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना थेट ‘आरबीआय’कडे दाद मागता येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, एक नोव्हेंबरपासून ही सुधारित योजना लागू होणार आहे. यापूर्वी राज्य आणि जिल्हा बँका या ‘बँकिंग लोकपाल’ योजनेच्या बाहेर होत्या. त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांना तक्रारींसाठी ‘नाबार्ड’कडे धाव घ्यावी लागत होती. आता ते थेट ‘आरबीआय’च्या लोकपाल यंत्रणेकडे तक्रार करू शकतील. नव्या निर्णयामुळे सर्व राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सर्व व्यावसायिक बँका आणि ५० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या सहकारी बँका आणि १०० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या या सर्व संस्थांचा समावेश योजनेत केला आहे.