खासगी भूकरमापक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू देणार मोजणीचे अधिकार

पुणे, ता. १२ : प्रलंबित मोजणी अर्ज मार्गी लावण्याबरोबरच मोजणीच्या कामाला गती देण्यासाठी महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूकरमापकांची नियुक्ती करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही नेमणूक करताना त्यासाठीची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याचे अंतिम टप्प्यात आले असून, त्यानंतर एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच खासगी भूकरमापकांची नेमणूक करून राज्यात प्रलंबित असलेली तीन कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्कासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोजणीसाठी अर्ज दाखल होतात. परंतु भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. परिणामी प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढते. त्यामुळे नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूकरमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाणार आहे. ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करतील. त्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील, असे भूमी अभिलेख विभागाने सांगितले.
राज्यात ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे याला आळा घालता येणार आहे. खासगी भूकरमापकांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना कोणती मोजणी करण्याचे अधिकार द्यावयाचे, किती शुल्क आकारायचे यांसह मोजणीधारकांकडून मोजणी करून आल्यानंतर त्यांची तपासणी कशा पद्धतीने करावी, कोणती काळजी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, यासाठीची कार्यपद्धती तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ही नियमावली तयार झाल्यानंतर आणि भूकरमापकांची नेमणूक झाल्यानंतर मोजणी अर्जही वेळेत निकाली निघण्याचे काम गतीने मार्गी लागेल, असे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खासगी भूकरमापक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी नियमावली (एसओपी) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यानंतर एजन्सीची नेमणूक करण्यात येईल. त्यांच्या माध्यमातून खासगी भूकरमापकांची नियुक्ती करण्यात येईल.
- डॉ. सुहास दिवसे,
जमाबंदी आयुक्त, पुणे