समाविष्ट गावांसाठी सव्वा सहाशे कोटी

पुणे, ता. ४ ः महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये यंदा समाविष्ट गावांसाठी ६२३ कोटी रुपयांची पायाभूत सोई-सुविधांच्या उभारणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका गावातील सोई-सुविधांसाठी केवळ १९ कोटी रुपये मिळणार असून, त्याद्वारे समाविष्ट गावांच्या विकासाचा अनुशेष कसा भरून निघणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११, तर २०२१ मध्ये समाविष्ट २३ गावांच्या विकासासाठी २०२४-२५ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ५५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातून समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या टाक्‍या, जलवाहिन्या विकसित करणे आणि मैलापाणी वाहिन्या टाकण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला. तर २०२५-२६ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी ६२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, इतक्‍या कमी तरतुदीत गावांचा विकास कसा साध्य होणार, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यासाठी निधीची मागणीही केली आहे. समाविष्ट ३४ गावांमध्ये समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. सल्लागार कंपनीकडून सर्वंकष विकास आराखडा (डिपीआर) तयार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस व म्हाळुंगे, लोहगाव वाघोली या गावांसाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करून पाण्याच्या टाक्‍या, जलवाहिन्या विकसित केल्या जात आहेत. २३ गावांमध्ये मैलापाणी वाहिनी टाकण्याचा अहवालही तयार केला आहे. त्यानुसार यंदा मलवाहिन्यांचे जाळे तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ९५.२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर ११ गावांमध्ये यावर्षी मलवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ११ समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे दिले आहे. त्यासाठी येणारा खर्च महापालिका त्यांना देणार आहे. २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) तयार केला जात आहे. त्यानंतर हा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.

स्वच्छता ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी...
समाविष्ट गावांमध्ये स्वच्छता ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात येत आहे. उरुळी देवाची कचरा डेपोची क्षमता ५०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढविली जाणार आहे. उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमध्येही रस्ते विकासासह विविध कामे करण्यासाठी तरतूद केली आहे. शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांसह समाविष्ट गावातील प्रकाश व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

विद्युत खांब बसविण्यासाठी तरतूद...
३४ गावांमध्ये विद्युत खांब आणि एलईडी दिवे बसविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. तसेच, शहरातील शाळांसह ३४ गावांमधील शाळा, दवाखाने, स्मशानभूमी यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तेथील धोकादायक सीमाभिंती, जुने व जीर्ण बांधकामे, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे. नवीन शाळा उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

दृष्टिक्षेपात...
- २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ५५० कोटींची तरतूद
- २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात ६२३ कोटींची तरतूद
- यंदा एका गावातील सोई-सुविधांसाठी केवळ १९ कोटी