सरकारच्या निर्णयाला केराची टोपली

पुणे, ता. १० ः राज्यात २५ हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या नोकरदार महिलांना त्यांच्या पगाराचा जास्तीतजास्त लाभ मिळावा यासाठी त्यांच्या पगारातून व्यावसायिक कराची (प्रोफेशनल टॅक्स) रक्कम कपात न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षिकांसह अन्य महिला कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम कपात केली जात आहे. त्यामुळे महिलांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
महिलांच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२३ मध्ये ज्या महिला कर्मचाऱ्यांचा पगार २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांच्या पगारातून व्यावसायिक कराची १० टक्के रक्कम कपात केली जाणार नाही, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे या महिलांना वार्षिक अडीच हजार रुपयांचा फायदा होणार होता. यासंदर्भातील आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला पाठविला आहे.
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अनेक महिलांचा पगार हा २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे त्यांना व्यावसायिक करातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाने केलेली नाही. महिलांच्या पगारातून प्रतिवर्ष १० टक्के रक्कम कपात केली जात आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाचा कारभार हा महिला अधिकाऱ्यांच्या हातात असूनही या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा विसर पडलेला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अंमलबजावणी
पुणे शहराच्या शेजारील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचा पगार २५ हजारांपेक्षा कमी वेतन आहे, अशा महिलांना करातून सवलत दिली आहे. पण पुणे महापालिकेने निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे प्रत्येक महिलेचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात महिलांना अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांची अजूनही दखल घेतलेली नाही.

ज्या महिलांचा पगार कमी आहे अशांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक कर माफ केला, पण पुणे महापालिका ही रक्कम वसूल करते. त्यामुळे आत्तापर्यंत कपात केलेली रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून ती महिला कर्मचाऱ्यांना द्यावी.
-विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. दोन वर्षांत व्यावसायिक कर माफ का केला नाही, रकमेची वसुली का झाली, याची चौकशी केली जाईल.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका