पाचशे शेतकऱ्यांना मिळणार मालकी

पुणे, ता. १० : शेतसारा न भरल्यामुळे सरकार जमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ मालकांना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांना ५२५ हेक्टरहून अधिक म्हणजे १३१२ एकर जागेची मालकी मिळणार आहे.
शेत जमिनीवर विविध करांचा भरणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक शेतकरी तसेच आदिवासी कुटुंबे शेतसाऱ्याची किरकोळ रक्कमही भरू शकत नाहीत. कित्येक वर्षे हा कर न भरल्यामुळे जिल्ह्यातील ५०० प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी आकारीपड म्हणून शासनजमा झाल्या आहेत. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे वहिवाट असूनही त्या जमिनींची मालकी नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची अडचण होत होती.
आता अशा जमिनी रेडीरेकनरच्या ५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या विधेयकास अधिवेशनात नुकतीच मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वहिवाट असूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना अशा जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?
शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आला. त्यामुळे जमीन मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमिनी म्हटले जाते.

सरकारकडून सुधारणा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २२० मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. याबाबतचा आदेश आल्यानंतर जमिनी परत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल, त्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी होईल, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

आंबेगावात सर्वाधिक आकारीपड नोंद
जिल्ह्यात आकारीपड असलेली ५३ हेक्टर इतकी जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे. तर ४६४ प्रकरणांमध्ये ४६७ हेक्टर जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून ताबा मात्र शेतकऱ्यांकडे आहे. तसेच ते जमिनी कसत आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक आकारीपड नोंद असलेली म्हणजे २६२ हेक्टर जमीन आंबेगाव तालुक्यात आहे. खेडमध्ये ६१.९३ हेक्टर, जुन्नरमध्ये ८.१४ हेक्टर, इंदापूरमध्ये ४३.३४ हेक्टर, लोणी काळभोर म्हणजे हवेली तालुक्यात ७७.७२ हेक्टर जमीन आहेत.