पुणे तेथे महसूल विभाग उणेच उणे

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० : ‘पुणे जिल्हा महसूल विभागाच्या मंडल अधिकाऱ्यांना नोटिसा काढायला दोन ते तीन, तर त्या बजावण्यास सहा महिने लागतात. तक्रारींचा निपटारा होण्याचा कालावधी तर १८४ दिवसांचा आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याचा खालून तिसरा क्रमांक आहे,’ अशा शब्दांत उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांना सोमवारी कारभाराचा आरसा दाखविला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आयोजित महसूल परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपजिल्हाधिकारी सिद्धार्थ भंडारी, कल्याण पांढरे आदि उपस्थित होते.
इ-फेरफार, ई-हक्क, ई-चावडी आदि विषयांवर टिळेकर यांनी आकडेवारी सादर केली. जिल्हा प्रशासनाचा कारभार अलबेल नसल्याचेच त्यांनी दाखवून दिले.
प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा कालावधी कमी करण्याची गरजही असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘‘ नोंदी घेण्याचा कालावधी वाद असलेल्या प्रकरणात ९० दिवसांचा, तर वाद नसलेल्या प्रकरणात २१ दिवसांचा आहे. पुणे जिल्ह्यात हा कालावधी ४७ दिवसांचा आहे. तोच नंदुरबारमध्ये १९ दिवसांचा आहे. सर्व जिल्ह्यांत पुण्याचा क्रमांक गंभीर बाब आहे. मंडल अधिकाऱ्यांना नोटीसांसाठी लागणाऱ्या कालावधीसह सर्वच कामांबाबत सर्वांनी गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.’’
नोंदणीकृत तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी नियमानुसार ९० दिवसांचा कालावधी आहे. राज्यात याचा सरासरी कालावधी १३८ दिवसांचा आहे. भंडारा जिल्हा ५४ दिवसांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. पुणे जिल्ह्याचा सरासरी कालावधी कमी करण्यासाठी गतिमान कामाची असल्याचे टिळेकर यांनी बोलून दाखविले.
मापारी म्हणाले, ‘‘कमी जास्त पत्राच्या कारभारात समन्वयाचा अभाव आहे. यामुळे शासनाच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. याची चार हजार प्रकरणे आहेत. त्याचा निपटारा वेगाने होणे गरजेचे आहे.’’
भंडारी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’अंतर्गत महसूल कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठीच्या ‘महा-आयगॉट’ या ‘ऑनलाइन कोर्स’चे सादरीकरण केले.
याप्रसंगी झालेल्या कार्यशाळेत ई-फेरफार, ई-हक्क, ई-चावडी, ई-पिकपाहणी, ई-क्युजेकोर्ट, ई-कोर्ट, डी-४, शासकीय जागा मागणी, सेवादूत, महाखनिज, महामहसूल, आपले सरकार, पीजी पोर्टल, १०० दिवस कृती आराखडा आदी विषयावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. मुद्रांक जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी अधीक्षक भूमी अभिलेख, सहाय्यक अधीक्षक भूमी अभिलेख तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, सेतू चालक व संबंधित कर्मचारी कार्यशाळेला उपस्थित होते.
-----------------
दोन वेळा मोबदल्याची प्रकरणे ३,५२२
केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी भूसंपादन केले जाते. भूसंपादनानंतर संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर कब्जेदार सदरी शासनाचे नाव लागणे अपेक्षित आहे. पुणे जिल्ह्यात मात्र भूसंपादनानंतर सातबारा उताऱ्यावर वेळीच नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे एकाच भूसंपादनाचा मोबदला दोन वेळा दिला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकारही या परिषदेत उघडकीस आला. याविषयी कल्याण पांढरे म्हणाले, ‘‘भूसंपादनाच्या फेरफार नोंदी वेगाने करण्यासाठी भूसंपादन, अभिलेख आणि मंडल अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा. एकदा भूसंपादन झाल्यावर सातबारा उताऱ्यावर संबंधित शासकीय विभागाचे नाव कब्जेदार म्हणून तातडीने लागणे गरजेचे आहे. समन्वयाअभावी विलंब होत असल्याने एकच जमिनींचे दोन वेळा अधिग्रहण होत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. अशी ३ हजार ५२२ प्रकरणे आहेत.’’
------------