टीपी स्कीम अडकली मंजुरीच्या फेऱ्यात

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १४ : गतिमान कारभाराचा डंका पिटणाऱ्या राज्य सरकारला दोन वर्षांनंतरही पुणे महानगर क्षेत्रातील सुमारे १ हजार हेक्टरवरून अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सहा नगर रचना योजनांना (टीपी स्कीम) मंजुरी देण्यास वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे सुमारे दोन लाखांहून अधिक नागरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) धर्तीवर ‘पीएमआरडीए’ने प्रारूप विकास आराखड्यातील २७ पैकी पाच नगर नियोजन योजनांची (टीपी स्कीम) सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जानेवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत. राज्य सरकारने कायद्यानुसार दोन महिन्यांच्या आत अंतिम मान्यता देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन वर्षे होऊनदेखील अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या गावांतील नागरिकांना वाट पाहण्यापलीकेकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.
दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. न्यायालयीन वादामुळे तो अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रारूप विकास आराखड्यात ‘पीएमआरडीए’कडून ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या ग्रोथ सेंटरच्या परिसरात या २७ टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी या सहा टीपी स्कीम आहेत. त्यांना मान्यता मिळेल, या भरवशावर ‘पीएमआरडीए’कडून या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मुदतीत मान्यता मिळाली असती, तर या योजनांची कामे आतापर्यंत सुरू झाली असती. मात्र परवानगी मिळत नसल्यामुळे ही सर्व योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे या योजनांना राज्य सरकारकडून कधी मंजुरी मिळणार, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पाच योजना महापालिकेच्या ताब्यात
प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून यापूर्वीच ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. म्हाळुंगे-माण या टीपी स्कीमचा त्यात समावेश आहे. या योजनेचे फेरनियोजन करून तीदेखील अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. मध्यंतरीच्या कालवधीत ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील ३४ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे या गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या चार ते पाच टीपी स्कीम महापालिकेच्या ताब्यात गेल्या आहेत.

(ग्राफ करणे)
प्रलंबित असलेल्या पाच टीपी स्कीम
- गावाचे नाव-एकूण क्षेत्रफळ
- माण- म्हाळुंगे-२५०.५० हेक्टर
- मांजरी -कोलवडी-२३३.३५ हेक्टर
- औताडे-हांडेवाडी-९४.७४ हेक्टर
- वडाची वाडी-१३४,७९ हेक्टर
- होळकरवाडी (४)-१५८.१९ हेक्टर
- होळकरवाडी (५)-१३०.७८ हेक्टर

मंजुरीनंतरच अंमलबजावणी
सहा नगर रचना योजना राज्य सरकारकडे यापूर्वीच मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून त्यांना मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल, असे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.

गावांत बेकायदा बांधकामे
‘पीएमआरडीए’ने अंतिम मंजुरीसाठी पाठविलेल्या या सहा टीपी स्कीमची अंमलबजावणी झाल्यानंतर या गावांच्या हद्दीतील लोकसंख्या सहा ते सात लाखांनी वाढू शकते. तसेच त्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास होऊन या सर्व लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे. परंतु मंजुरी देण्यास सरकारला वेळ नाही, तसेच या गावांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे होत असून त्यामुळे बकालपणा वाढत आहे.