ग्राहकांना दिलासा अन्् संस्थांना बडगा

चौकट
दर वर्षी १५ मार्च रोजी ग्राहक दिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने ग्राहक आयोगामुळे दिलासा मिळालेल्या काही सामान्य ग्राहकांच्या प्रकरणांचा घेतलेला आढावा.
---

पुणे, ता. १४ ः वस्तू किंवा सेवा घेतल्यानंतर त्यात दोष असल्याचे समजताच ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार यांच्यात वाद होतो. यात ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे.

कोरोनात मुंज रद्द झाल्याने रक्कम परत
कोथरूडला राहाणाऱ्या श्रीहरी पुजारी यांनी मुलाच्या मुंजीसाठी एक मंगल कार्यालय आरक्षित केले. त्यासाठी त्यांनी एक नोव्हेंबर २०१९ रोजी ३० हजार रुपये जमा केले. मुंजीसाठी नऊ एप्रिल २०२० हा मुहूर्त ठरला होता. कोरोनामुळे मुंज रद्द करावी लागली. त्यामुळे भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून पुजारी यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. पुजारी यांनी कार्यक्रम रद्द केल्याचे वेळेत कळवले नाही व त्यांना एकदा तारीख बदलून देण्यात आल्याची भूमिका मंगल कार्यालयाच्या चालकाने घेतली, मात्र ही भूमिका कायद्याला धरून नाही. मुंजीचा कार्यक्रम आयोजित करून कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन करणे योग्य नव्हते. त्यामुळे ग्राहकाला रक्कम परत करण्याचा आदेश ग्राहक आयोगाने दिला.

सदनिकेसाठी भरलेली रक्कम व्याजासह परत
एका महिलेने २०१५ मध्ये एका गृहप्रकल्पात सदनिका आरक्षित केली. ९९ लाख ७३ हजार रुपये किमतीच्या सदनिकेसाठी तिने विकसकाला २१ लाख ३४ हजार ८१ रुपये दिले होते. त्यानंतर विकसकाने करार केला नाही. बांधकामही सुरू झाले नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द करीत रक्कम परत मिळावी म्हणून महिलेने आयोगात धाव घेतली. तिला थोडी रक्कम मिळाली, तर उर्वरित रक्कम आरक्षणाच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याजाने परत करण्याचा निकाल ग्राहक आयोगाने दिला.

वॉरंटमुळे वित्त संस्थेला जाग

गृहकर्जात चुकीचे व्याज आकारलेल्या, बेकायदा दंडात्मक शुल्क वसूल केलेल्या एका वित्त संस्थेला राज्य ग्राहक आयोगाने दणका दिला. रवींद्र सहस्रबुद्धे यांनी स्वतः लढा देत न्याय मिळविला. त्यांनी संबंधित वित्त संस्थेकडून २०१४ मध्ये गृहकर्ज घेतले होते. कर्जाबाबत आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी आयोगात दाद मागितली होती. आयोगाने दिलेल्या आदेशाची वित्त संस्थेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे ग्राहकाने वसुलीसाठी दाखल केलेल्या आणखी एका दाव्यात वॉरंट निघण्याची चिन्हे निर्माण झाली. त्यामुळे वित्त संस्थेला जाग आली. त्यानंतर जुलै २०१७ पासून नऊ टक्के व्याजाने दोन लाख ५८ हजार २३४ रुपये रकमेचा भरपाईचा डिमांड ड्राफ्ट आयोगात जमा करण्यात आला.
---

ज्येष्ठ दाम्पत्याला २१ वर्षांनी न्याय

आंबेगाव बुद्रूकला राहणाऱ्या विनायक पवार व मीरा विनायक पवार या ज्येष्ठ दाम्पत्याने एक सहकारी बँकेत १९९८ साली ४० हजार रुपयांची ठेव ठेवली होती. त्याची मुदत २००३ मध्ये संपली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे ठेवीदाराला व्याजासह रक्कम देण्याची कायदेशीर जबाबदारी बँकेची असते, परंतु मुदत ठेवीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर बँकेने पवार यांना कळविले नाही. पवार यांना मुदत ठेव असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी बँकेशी संपर्क केला. ठेवीची रक्कम व्याजासहित परत करण्याची लेखी विनंती त्यांनी केली, परंतु बॅंकेने ठेवीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे पवार यांनी आयोगात लेखी तक्रार दिली. त्यानंतर २१ वर्षांनी ही रक्कम परत मिळाली.
-----