महिला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाची बदली रद्द

पुणे, ता. २७ : रजेवरून परत आल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाची वाहतूक शाखेत केलेली बदली प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द केली. बदली आदेश दंडात्मक स्वरूपाचा आणि सूडबुद्धीने काढल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवत हा निकाल दिला.
बदलीच्या आदेशाविरोधात न्यायाधिकरणात गेलेल्या महिला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांची जुलै २०२४ मध्ये बदली होऊन पुणे शहरात नेमणूक झाली होती. २३ जूनला छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता आणि बाजीराव रस्ता परिसरात गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीच्या बंदोबस्तावर असताना त्यांच्याशी गैरवर्तन झाले. याबाबत त्यांनी फरासखाना पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा नोंदविला होता. त्यानुसार आरोपी प्रमोद कोंढरेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता.
या घटनेनंतर गणेशोत्सव आणि निवडणुकीत त्यांना अवमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये तसेच, संबंधित व्यक्तीकडून त्रास होईल म्हणून विनंती बदली अर्ज द्या, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. अशी बदली केल्यास महिला पोलिसांचे मनोबल खच्चीकरण होईल आणि समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, २१ जुलैला अचानक त्यांची बदली वाहतूक शाखेत झाली. या आदेशाला आव्हान देत त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता.
अर्जदाराच्या वतीने वकील ए.एस. बायस यांनी युक्तिवाद केला, तर राज्य सरकार आणि पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने अधिकारी एस.पी. मंचेकर यांनी बाजू मांडली. न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश एम.ए. लवेकर यांनी सुनावणीनंतर याबाबत निकाल दिला.

बदली प्रशासकीय नसून दंडात्मक : प्राधिकरण
बदली आदेशातील ‘प्रशासकीय कारणे’ ही अस्पष्ट आहेत. १९ जुलैला पोलिस उपायुक्त यांनी महिला अधिकाऱ्याविरोधात पोलिस आयुक्तांना डिफॉल्ट अहवाल पाठविला. त्यामध्ये तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षकांनी पोलिस अंमलदार यांच्या कर्तव्याबाबत २१ जुलैच्या रिपोर्टची नोंद केली आहे. यावरून डिफॉल्ट अहवाल मागील १९ जुलैची तारीख दाखवून तयार केल्याचे दिसून येते. कोणतीही नोटीस किंवा स्पष्टीकरण न देता थेट बदली आदेश देणे हे नियमबाह्य आहे. महिला अधिकाऱ्याने यापूर्वी उत्कृष्ट सेवेसाठी राज्य पातळीवरील पुरस्कार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेता येत नाही. हा बदली आदेश प्रशासकीय नसून दंडात्मक आहे आणि तो द्वेषपूर्ण हेतूने दिला गेला आहे. संबंधित बदली आदेश रद्द करण्यात येत असून, अर्जदारास मूळ पदावर कार्यरत ठेवण्यात यावे, असे न्यायाधिकरणाने आदेशात नमूद केले आहे.

बदलीचा आदेश महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा
बदलीचा आदेश ‘मनमानी, दंडात्मक आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा आहे. बदलीचा आदेश आधीच काढण्यात आलेला आहे. तो कारणे दाखवा नोटीस न देता आदेश जारी केला गेला. माझ्यावर यापूर्वी कधीही कारवाई झालेली नव्हती. मला माझ्या कामाबद्दल प्रशस्तिपत्रे व पुरस्कार मिळाले आहेत, असे त्यांनी न्यायाधिकरणात मांडले आहे.