खड्ड्यांचे विघ्न दूर होण्याची गरज

भाष्य - पांडुरंग सरोदे

मे महिन्यापासून गणेशोत्सवापर्यंत सुरू असलेल्या पावसाने महापालिकेने बुजविलेल्या खड्ड्यांचे पितळ उघड पाडले आहे. महापालिका प्रशासन खड्डे बुजविल्याचा दावा करते, प्रत्यक्षात मात्र खड्ड्यांमधून वाहने चालविताना नागरिकांचा जीव मेटाकुटीस येत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील काही रस्त्यांवर डांबराची ठिगळे लावली, पण शहराच्या उर्वरित भागातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. केवळ अंतर्गत रस्तेच नव्हे, तर गणेशखिंड किंवा अन्य मुख्य रस्त्यांची चाळण होऊनही महापालिकेला ते दिसत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे.
महाराष्ट्र महापालिका कायदा, १९४९ च्या कलम ६३ (१८) नुसार शहरातील सर्व सार्वजनिक रस्ते चांगल्या स्थितीत, खड्डेमुक्त आणि इतर धोक्‍यांपासून मुक्त ठेवणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. विशेषतः कलम २१ नुसार नागरिकांचा तो मूलभूत अधिकार आहे. या आदेशालाच महापालिकेकडून हरताळ फासला जात आहे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. लक्ष्मी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता असे काही मोजके रस्ते वगळता शहराच्या कोणत्याही भागातील रस्ता खड्डेविरहित नाही. नागरिकांकडून महापालिकेचा दूरध्वनी क्रमांक, संकेतस्थळ, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या जातात. आता तर खड्ड्यांसाठी खास मोबाईल ॲपही तयार केले आहे. तरीही, खड्ड्यांच्या तात्पुरत्या मलमपट्टी पलीकडे महापालिकेचे पाऊल पडत नाही.
नियमितपणे कर भरूनही पुणेकरांच्या वाट्याला खड्डेमय रस्ते येतात, तर अवघ्या काही तासांसाठी शहरात येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या (व्हीआयपी) व्यक्तींसाठी एका दिवसात रस्ते गुळगुळीत होतात. हा विरोधाभास नेमका कशासाठी? दरवर्षी पावसाळ्यात फक्त खड्डे दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये महापालिका खर्च करते. मात्र दुरुस्तीनंतर रस्त्यांवरील वास्तवाची नोंद घेण्याची गरज महापालिकेस वाटत नाही. त्यामुळे खड्डे दुरुस्ती नागरिकांसाठी आहे की ठेकेदार-कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा प्रश्‍न करदात्यांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे. नागरिकांच्या समन्वयातून हा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज महापालिकेला वाटत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते कनीज सुखरानी यांना हा प्रश्‍न थेट न्यायालयापर्यंत घेऊन जाण्याची वेळ येते, हे दुर्दैव आहे. किमान पुढील गणेशोत्सवापर्यंत तरी शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे विघ्न दूर व्हावे, हेच तमाम पुणेकरांच्या वतीने विघ्नहर्त्यास साकडे !