फेरारीसाठी दिलेले २५ लाख व्याजासह परत करा ग्राहक आयोगाचे मोटार मालक कंपनीला आदेश, अनामत रक्कम परत करण्यास दिला होता नकार

पुणे, ता. ३० ः वापरलेली फेरारी घेण्यासाठी दिलेले २५ लाख रुपयांची अनामत रक्कम परत न करणे जुन्या वाहनांची विक्री करणाऱ्या कंपनीस महागात पडले आहे. तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक सहा टक्के व्याजासह २५ लाख रुपये तक्रारदारास परत करावेत. तसेच नुकसान भरपार्इपोटी एक लाख रुपये आणि तक्रार खर्चाचे १० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्य सरिता पाटील आणि शुभांगी दुनाखे यांनी हा आदेश दिला. याबाबत वारजे येथील रहिवासी जयंत अनंत शूर्पाली यांनी नवनीत मोटर्स प्रा. लि.च्या अध्यक्षाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. नवनीत मोटर्स ही कंपनी फेरारी कंपनीच्या कारची विक्री करते. तक्रारदार यांनी कंपनीकडून फेरारी कार विकत घेण्याचे ठरवले होते. तेरा हजार किलोमीटर वापरलेल्या या मोटारीची किंमत तीन कोटी ८२ लाख रुपये ठरविण्यात आली होती. त्यासाठी तक्रारदार यांनी जानेवारी २०२० मध्ये २५ लाख रुपये कंपनीला दिले होते. मोटारीची नोंदणी केल्यानंतर कोरोना आल्याने तक्रारदार यांना उर्वरित रक्कम देणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर त्यांना समजले की, कंपनीने दुसऱ्या व्यक्तीला मोटारीची विक्री केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी पैसे परत मिळण्याची मागणी केली. मात्र, कंपनीने त्यास प्रतिसाद न दिल्याने शूर्पाली यांनी ॲड. सुरेश तिखे आणि ॲड. विठ्ठल काळे यांच्यामार्फत आयोगात तक्रार दाखल केली होती.

बुकिंगची रक्कम जप्त
याबाबत कंपनीने हजर होऊन बाजू मांडली. तक्रार रकमेच्या परताव्याबाबत असल्याने आयोगास ती चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाहीत. विक्री करारनाम्यातील तरतुदीतील रद्दीकरणाच्या अटीवर बुकिंगची रक्कम जप्त करण्याची तरतूद आहे, असा बचाव कंपनीने केला होता.

बेकायदेशीर जप्ती
तक्रारदार आणि कंपनी यांच्यात झालेला कोणताही करार या तक्रारीत दाखल करण्यात आलेला नाही. बुकिंग रद्द झाल्यास त्यासाठी ठराविक शुल्क आकारून उर्वरित रक्कम परत करणे कायद्यात अपेक्षित असते. मात्र अदा केलेली संपूर्ण रक्कम जप्त करणे कायद्याला अनुसरून नाही. तशी अट पक्षकारांमध्ये ठरली असेल तर ते सिद्ध करणे गरजेचे होते. संधी देऊन देखील कंपनीने ते सादर केले नाही, असे आदेशात नमूद आहे.

निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे ः
- मोटार खरेदी करण्याच्या उद्देशाने बुकिंग झाल्याने तक्रारदार हे कंपनीचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट
- हे प्रकरण वसुली दाव्याच्या स्वरूपाचे नाही
- खरेदी करार आयोगात सादर करण्यात आलेला नाही
- एका वाहनासाठी दोघांकडून पैसे स्वीकारणे कायद्यास अनुसरून नाही