न्यायाधीशांचे ट्रस्ट नियमनाचे अधिकार संपुष्टात राज्यपालांकडून विधेयकाला मंजुरी ः धर्मादाय आयुक्तांकडे सर्वाधिकार

पुणे, ता. ३ ः ट्रस्ट कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या विधेयकाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ३० ऑगस्टला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एक सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास नोंदणी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने सुधारित तरतुदी तत्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत. त्यानुसार दिवाणी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांचे ट्रस्ट नियमनाचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत.
नवीन कलम ९(अ) नुसार ‘तहहयात विश्वस्त’ आणि कलम १७ (अ) नुसार ‘पदावधी विश्वस्त’ (ठराविक मुदतीसाठी) अशी स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली आहे. नवीन कलम ३०(अ) प्रमाणे आता एकूण विश्वस्त मंडळाच्या संख्येच्या केवळ एक चतुर्थांश एवढेच तहहयात विश्वस्त असू शकतील आणि पदावधी विश्वस्तांचा कार्यकाळ हा फक्त पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी राहू शकेल. कार्यकाळ संपल्यावर जर पुनर्नियुक्ती झाली नाही तर अशा पदावधी विश्वस्तांचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच तहहयात आणि पदावधी असे एकूण विश्वस्त न्यास पत्रामध्ये नमूद केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त नियुक्त करता येणार नाहीत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नवीन कलम ५० (ब) नुसार एखाद्या ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून कार्य करण्याचे, ट्रस्टी नेमण्याचे किंवा न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) मध्ये बदल करण्याचे दिवाणी आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे अधिकार रद्द करून ते सर्व अधिकार आता केवळ धर्मादाय आयुक्तांना असतील, असे नमूद केले आहे.
धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सहधर्मादाय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन (रिव्हिजन) अर्जाद्वारे दाद मागण्यास आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पूर्वी हा कालावधी नसल्याने जुन्या आदेशांना बऱ्याच वर्षांनंतर आव्हान दिल्यानंतर ट्रस्टबाबत वाद प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत होते.
धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीशिवाय न्यासाची स्थावर मिळकतीची विश्वस्तांनी विक्री केल्याचे सिद्ध झाल्यास कलम ६६ (अ) नुसार विश्वस्तांना एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे निर्धन व गरीब रुग्णांना कलम ४४ अ नुसार मोफत अथवा अल्पदरात उपचार करण्याचे नाकारल्यास त्या रुग्णालयाच्या विश्वस्तांना कलम ६६ (ब) च्या सुधारित तरतुदीप्रमाणे एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपये दंड अशी वाढ करण्यात आली आहे.

‘‘ट्रस्ट नियमनाचे सर्वाधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे केंद्रित झाल्याने न्यास नियमन, विश्वस्तांच्या नियुक्त्या, नियमावलीमध्ये बदल करण्याबाबत सुसूत्रता येईल. शिक्षेचा कालावधी वाढविल्याने कायद्याचा धाक निर्माण होईल. तहहयात विश्वस्तांच्या संख्येवर प्रतिबंध आणल्याने व्यक्ती केंद्रित सत्तेवर अंकुश येईल.
-ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर असोसिएशन, पुणे