राज्य शासनाच्या उदासीनतेचा विकासकामांवर परिणाम

पुणे, ता. ८ : महापालिकेतर्फे विविध विकास कामे सुरू असताना राज्य शासनाच्या विभागातील नकारात्मक मानसिकतेमुळे अनेक प्रकल्पांना अडथळे निर्माण होत आहेत. विकासकामांना उशीर होऊन त्यांचा खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करून या विभागांची तक्रार करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
शहरात उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ता रुंदीकरण यासह अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी वॉर रूम सुरू केले आहे. त्याची बैठक सोमवारी महापालिकेत पार पडली. यात पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रकल्प यासह अन्य विभागांना शासनाच्या विभागांचे सहकार्य मिळत नाही. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होत असल्याने कामांना उशीर होत आहे. अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रमाणपत्र दिले जात नाही. ‘जायका’ प्रकल्पासाठी बॉटेनिकल गार्डनची जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे, पण अजूनही ही जागा दिली नसल्याने हा प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. शहराच्या विकासासाठी सर्वच विभागांचे योगदान आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्‍याचे आयुक्त राम यांनी सांगितले.

पाटबंधारे विभागाची १० कोटींची मागणी
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी पाटबंधारे विभागाने १० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पर्वती जलकेंद्रातून भवानी पेठ परिसरासाठी नवीन १२०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. सध्याची जलवाहिनी ४० वर्षांपेक्षा जुनी आणि अपुरी असल्याने ही नवीन जलवाहिनी मित्रमंडळ चौक ते नेहरू रस्त्यापर्यंत कालव्याच्या बाजूने टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, यासाठी पाटबंधारे विभागाने जागेच्या भाड्यापोटी ही मोठी रक्कम मागितली आहे. याविषयीही शासनाला कळवण्यात येणार आहे.