मोबदला रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा

पुणे, ता. १० : जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून विकास प्रकल्पांची कामे हाती घेतली जातात, परंतु त्यासाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर येते. भूसंपादन केल्यानंतर बाधितांना त्यांचा मोबदला त्या-त्या खात्याकडून वेळेवर दिला जात नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला त्याला तोंड द्यावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या रखडलेल्या मोबदल्याच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरविले आहे. प्रथमच अशा प्रकारे आढावा घेतला जाणार आहे.
जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली. तरीदेखील जलसंपदा विभागाने मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचा आदेश दिला. या प्रकरणावरून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यातील विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र. ६ कार्यालयात अशा ३९ शेतकऱ्यांचा मोबदला रखडला आहे. तर सबंध जिल्ह्यात अशी शेकडो प्रकरणे आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्ह्यातील अशा सर्व रखडलेल्या प्रकरणांची माहिती गोळा करण्याचा आदेश संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिला आहे. भूसंपादन समन्वय कार्यालयाला याचा सविस्तर अहवाल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत शुक्रवारी (ता. १२) बैठक बोलाविण्यात आली आहे. यात या सर्व रखडलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग अशा संपादन मंडळांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. तसेच मोबदल्याबाबतही ठोस आश्वासन घेतले जाणार आहे. या बैठकीनंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यामुळे न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.