ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव ऑफलाइन स्वीकारा

पुणे, ता. १३ : तांत्रिक अडचणींमुळे ट्रस्ट नोंदणीचा प्रस्ताव ऑफलाइन दाखल करण्यास परवानगी देत राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये हे प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच धर्मादाय आयुक्तांनी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्व कार्यालयांना द्यावेत, असेही स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे.
राज्यातील धर्मादाय कार्यालयांमध्ये संस्था व ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव केवळ ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. मात्र धर्मादाय संघटनेचा मुंबई कार्यालयातील सर्व्हर हा नेहमी बंद पडत असल्याने संस्था नोंदणीची कामे करणाऱ्या वकिलांना खूपच समस्या भेडसावत होत्या. ही कामे बहुतांश उदयोन्मुख वकील करत असल्याने नेहमीच सर्व्हर बंद राहिल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होत होती. याबाबत पुणे धर्मादाय कार्यालयात वकीली करणाऱ्या श्रद्धा मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. राहुल कदम यांच्यामार्फत या गैरव्यवस्थेबाबत रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये वेबसाइट नेहमीच बंद असल्याने वकील आणि पक्षकारांचे कसे नुकसान होते, हे अनेक प्रसंगांमधून दाखवून दिले. न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी व न्यायाधीश अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा याबाबतीत अहवाल मागविला असताना या अहवालामध्ये संकेतस्थळातील त्रुटी आणि सर्व्हर हा खूप जुना असल्याचे नमूद केले होते. सरकारी वकिलांनी सुद्धा वेबसाइट बंद पडत असल्याबाबत दुजोरा दिला. तसेच संकेतस्थळ तयार करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या तंत्रज्ञांना खंडपीठासमोर हजर राहून त्यांची बाजू मांडायचे निर्देश दिले आहेत.

सर्व्हर दुरुस्तीसाठी निधी
धर्मादाय आयुक्तांनी संकेतस्थळ अपडेट करून घेण्यास एमसी कंपनीसोबत संपर्क करण्यास अधिकृत अधिकारी नेमण्याचे व सर्व्हर दुरुस्ती व क्लाऊड स्पेस खरेदीसाठी आवश्यक अर्थपुरवठा करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र सक्षम संकेतस्थळ नसताना वकिलांनी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करायला शासनाने सक्ती केली होती. संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत असल्याने ॲड. श्रद्धा मोरे यांनी याबाबत दाद मागितली हे स्तुत्य असल्याचे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी सांगितले.