तक्रार निवारण समितीचे ‘ऑडिट’ बंधनकारक होणार महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची सरकारकडे शिफारस

पुणे, ता. ७ : ‘‘औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनीला फायर ऑडिट, आर्थिक ऑडिट हे बंधनकारक असते. त्याचप्रमाणे राज्यात लवकरच सर्व उद्योग क्षेत्रांना तक्रार निवारण समितीचे ‘ऑडिट’ बंधनकारक करण्यात येणार आहे. साधारणत: दहापेक्षा जास्त कामगारांची संख्या असणाऱ्या प्रत्येक कंपनीतील तक्रार निवारण समितीचे ऑडिट करण्यात यावे. राज्य महिला आयोगामार्फत ते करण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. लवकरच यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येईल,’’ असे सूतोवाच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या वतीने ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३’ कायद्याविषयी जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमात चाकणकर प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य-सचिव नंदिनी आवडे, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, महाराष्ट्र कामगार कल्याण विभागाचे सहसंचालक सु. अ. शिंदे, सहसंचालक सं. ज. गिरी आदी उपस्थित होते.
चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण थांबविण्यासाठी कायदा आला. हा कायदा केवळ कागदावर आला म्हणून यशस्वी झाला, असे होत नाही. राज्यात जवळपास ३१ टक्के नोकरदार महिला आहेत. महिला सर्वाधिक वेळ त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी असतात. प्रत्येक महिलेला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे, म्हणून कंपन्यांच्या मनुष्यबळ विकास विभागाने विशेष दक्षता घ्यायला हवी. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ टाळण्यासाठी तक्रार निवारण समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे.’’
कायद्यानुसार कंपन्यांमध्ये तक्रार निवारण समिती अस्तित्वात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी राज्यभर जिल्हानिहाय आढावा घेत असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या,‘‘अनेक कंपन्यांमध्ये ही समिती केवळ कागदावर असून, तिचे अस्तित्वच दिसत नाही. याबाबत जनजागृती मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. याशिवाय कायद्याअंतर्गत तक्रार निवारण समिती कार्यरत असावी, यासाठी आता कंपन्यांचे फायर ऑडिट आणि आर्थिक ऑडिट होते. त्याचप्रमाणे या समितीचे ऑडिट करणे हे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य महिला आयोगाने राज्य सरकारकडे शिफारस केली आहे.’’
औद्योगिक क्षेत्रात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३’ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे डॉ. काळकर यांनी अधोरेखित केले. या दिवसभराच्या कार्यशाळेत कायद्यासंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चासत्रे झाली.