कायदा काय सांगतो ? - ॲड. जान्हवी भोसले

कायदा काय सांगतो ? - ॲड. जान्हवी भोसले

Published on

प्रश्न १ : वारसा प्रमाणपत्र म्हणजे काय आणि त्याची गरज का पडते?
उत्तर - वारसा प्रमाणपत्र हे दिवाणी न्यायालयाकडून दिले जाणारे अधिकृत प्रमाणपत्र आहे. याच्या आधारे मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेली बँक ठेवी, विमा रक्कम, शेअर्स, डिबेंचर्स, प्रॉव्हिडंट फंड किंवा इतर कर्जे आणि देणी त्याच्या कायदेशीर वारसाकडे हस्तांतरित करता येतात. साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे आर्थिक व्यवहार कोणाला अधिकृतपणे चालवण्याचा अधिकार आहे, हे दाखवणारा दस्तऐवज म्हणजे वारसा प्रमाणपत्र. फक्त वारसदार प्रमाणपत्रावर वित्तीय संस्था पैसे देत नाहीत; म्हणूनच वारसा प्रमाणपत्र घेणे अत्यावश्यक ठरते.

प्रश्न २ : वारसा प्रमाणपत्र आणि वारसदार प्रमाणपत्र यात नेमका काय फरक आहे?
उत्तर - वारसदार प्रमाणपत्र साधारण तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळते आणि ते प्रामुख्याने स्थावर मालमत्तेच्या नोंदी बदलण्यासाठी (उदा. ७/१२ वर नाव चढवणे, नगरपालिकेच्या मालमत्ता नोंदी बदलणे) वापरले जाते. मात्र, जर मृत व्यक्तीच्या नावावर बँक ठेवी, विमा पॉलिसी, शेअर्स, डिबेंचर्स किंवा प्रॉव्हिडंट फंड असेल, तर त्या संस्था फक्त वारसदार प्रमाणपत्रावर कारवाई करत नाहीत. अशा परिस्थितीत दिवाणी न्यायालयातून मिळणारे वारसा प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. या प्रमाणपत्राला बँक, विमा कंपनी, शेअर बाजार किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून मान्यता दिली जाते.

प्रश्न ३ : वारसा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कुठे व कसा करावा लागतो?
उत्तर - वारसा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज त्या हद्दीतील जिल्हा न्यायालयात किंवा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे करावा लागतो, ज्या ठिकाणी मृत व्यक्ती राहत होता किंवा ज्या ठिकाणी त्याची मालमत्ता आहे. अर्जासोबत मृत्यू दाखला, अर्जदाराचा ओळखपत्र पुरावा, वारस असल्याचे दाखवणारी कागदपत्रे तसेच मृत व्यक्तीची आर्थिक साधने (बँक पासबुक, शेअर सर्टिफिकेट, विमा पॉलिसी) जोडणे आवश्यक असते. न्यायालय अर्ज दाखल झाल्यानंतर एक सार्वजनिक नोटीस वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करते. साधारण ४५ दिवसांच्या कालावधीत कोणी हरकत घेतली नाही तर न्यायालय पुराव्यांच्या आधारे अर्जदारास वारसा प्रमाणपत्र देते.

प्रश्न ४ : ही प्रक्रिया किती काळ चालते व त्यात नेमक्या अडचणी कोणत्या येऊ शकतात?
उत्तर - वारसा प्रमाणपत्र मिळविण्यास किमान २ ते ६ महिने कालावधी लागू शकतो. कारण ४५ दिवसांच्या सार्वजनिक नोटिशीनंतरच सुनावणी प्रक्रिया पुढे जाते. जर इतर वारस हरकत घेतले, आपला हक्क सांगितला किंवा वाद निर्माण केला, तर सुनावणी अधिक वेळ चालू शकते. काही वेळा सर्व वारसांची संमती नसल्यामुळे प्रकरण लांबणीवर जाते. अर्जदाराकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास किंवा मृत व्यक्तीची आर्थिक साधने नीट सिद्ध न झाल्यासदेखील अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करताना सर्व पुरावे व्यवस्थित सादर करणे आणि सर्व वारसांना योग्य रीतीने नोटीस देणे अत्यावश्यक असते.

प्रश्न ५ : वारसा प्रमाणपत्राचे फायदे आणि कायदेशीर परिणाम कोणते?
वारसा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अर्जदारास मृत व्यक्तीच्या आर्थिक मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो. बँका, विमा कंपन्या, वित्तीय संस्था किंवा शेअर बाजार यांच्याकडे व्यवहार करण्यास अडथळा राहत नाही. या प्रमाणपत्रामुळे वाद कमी होतात आणि वारसांना आपल्या हक्काची रक्कम लवकर मिळते. मात्र, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की वारसा प्रमाणपत्र मुख्यत्वेकरून चल मालमत्तेसाठी लागू होते. स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर) यासाठी स्वतंत्र नोंदी बदलाव्या लागतात. कोर्ट फी मात्र वारसा मालमत्तेच्या किमतीनुसार आकारली जाते आणि काही राज्यांत ती मालमत्तेच्या २ टक्क्यांपर्यंत असते. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य कागदपत्रे जमा करून वारसा प्रमाणपत्र मिळविल्यास पुढील सर्व व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित होतात.

(दैनंदिन जीवनात कायदेविषयक काही प्रश्न, शंका असल्यास वाचकांनी law@esakal.com या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com