जिल्हा नियोजन समितीच्या ८०० कोटींच्या कामांना मान्यता

पुणे, ता. ४ : जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना एकीकडे राज्य सरकारने सप्टेंबरअखेर मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या असताना पुणे जिल्ह्याने मात्र आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत ८०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांनी दिली.
दरम्यान, एकूण चौदाशे कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यातील ३० टक्के निधी राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामे सुचविली जातात. मात्र, प्रशासकीय मान्यतेसाठी विलंब होत असल्याने मार्चअखेरीस अनेक विभागांच्या कामांवर पुरेसा निधी खर्च होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे तक्रारी वाढत जाऊन सरकारी विभागांची नाहक बदनामी होते. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून होत असल्यास कामांची प्रशासकीय मान्यता यापुढे सप्टेंबर अखेरपर्यंतच घेण्यात यावी, असे आदेश राज्यातील सर्वच जिल्हा प्रशासनांना दिले आहेत.
याबाबत इंदलकर म्हणाले, “आतापर्यंत सुमारे ८०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, यातील काही कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. काही कामांसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेच्या कामांचा समावेश आहे. जी कामे सुरू झाली आहेत किंवा निविदा प्रक्रियेत आहेत, अशा सर्व कामांची माहिती संबंधित विभागाकडून मागविण्यात आली आहे.” राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या यंदाच्या नियोजनापैकी ३० टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुपूर्द केला आहे. हा निधी ४१३ कोटी रुपयांचा असून, यातील काही निधी प्राधान्याने जुन्या कामांसाठी दिला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.