‘पीएमआरडीए’च्या कारभारावर सवाल

पुणे, ता. १८ : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात (टीओडी झोन) जे नियम लागू आहेत, तेच नियम पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील मेट्रो स्टेशनच्या परिसरासाठी लागू आहेत, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीदेखील नियमात स्पष्टता नाही, असे कारण देत मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरातील बांधकामांना परवानगी देताना प्राधिकरणाकडून दोन नियम का लावले जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटर परिसरातील टीओडी झोनमध्ये ‘एकात्मिक बांधकाम विकास व नियंत्रण नियमावली’तील (यूडीसीपीआर) तरतुदींचा आधार घेऊन बांधकामांना परवानगी दिली जाते. पुणे महापालिकेप्रमाणेच ‘पीएमआरडीए’नेही हिंजवडी ते शिवाजीनगर या २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. त्या प्रकल्पांतर्गत २३ मेट्रो स्टेशन येतात. पुणे महापालिकेप्रमाणेच ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतही मेट्रो स्टेशनच्या भोवती ‘टीओडी झोन’ लागू करण्यात आला आहे. असे असताना या झोनमधील बांधकामाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आल्यानंतर ‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीनुसार या झोनमध्ये ‘एफएसआय’ वापरण्यास प्राधिकरणाकडून परवानगी दिली जाते. परंतु ती देताना सामासिक अंतरासाठी (साइड मार्जिन) मात्र जुनी म्हणजे २०१८ची नियमावली लावली जाते. परिणामी ‘एफएसआयर’ वापरण्यास मर्यादा येते आणि आर्थिक नुकसानही होते, अशी तक्रार बांधकाम व्यावसायिकांची आहे. त्यासाठी नियमात स्पष्टता नाही, असे कारण दिले जाते. वास्तविक यापूर्वी प्राधिकरणाने या संदर्भात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून स्पष्टता मागविली होती. १२ जानेवारी २०२३ मध्ये त्यावर नगर विकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी प्राधिकरणाला पत्र देत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत मेट्रो स्टेशनच्या परिसरासाठी लागू असलेले नियम हे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील मेट्रोसाठी लागू आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यांची अद्याप प्राधिकरणाकडून अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील मेट्रो स्टेशनच्या परिसरातील बांधकामांसाठी एक नियम, मात्र हीच मेट्रो ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत गेली, तर दोन नियम, असे कसे होऊ शकते. ‘पीएमआरडीए’तील काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर हे सर्व अवलंबून आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडकून पडले आहेत. तांत्रिक मुद्दा पुढे करून अशा प्रकारे छळवणूक केली जाते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच ‘पीएमआरडीए’च्या देखील महसुलाचे नुकसान होत. सरकारचे आदेशदेखील मान्य न करण्याइतकी ‘पीएमआरडीए’ मोठी आहे का? यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असून प्रत्यक्ष भेटून तक्रार करणार आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्था