‘मॉब लिंचिंगबाबत कठोर कायदा हवा’

पुणे, ता. २४ : मुस्लिम समाज आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवरील वाढते अत्याचार अधोरेखित करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्त्या मुबिना खान, असलम बागवान, अहमद खान आणि सचिन आल्हाट यांनी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली. सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यावर तत्काळ कारवाईची गरज व्यक्त केली. संबंधितांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांना निवेदन देत, समस्या न सुटल्यास जंतर-मंतर येथे उपोषणाचा इशारा दिला.

निवेदनात देशभरातील अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजावरच्या हिंसाचारात वाढ, मॉब लिंचिंगच्या घटनांची वाढ, एफआयआर नोंदविण्यात विलंब, आरोपींवर प्रभावी कारवाईचा अभाव, नुकसानभरपाई न मिळणे आणि तपास प्रक्रियेत विलंब असे मुद्दे नमूद आहेत. मॉब लिंचिंगला आळा बसविण्यासाठी कठोर केंद्रीय कायदा, अल्पसंख्याक सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय निरीक्षण कक्ष, हिंसाग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि पीडितांसाठी राष्ट्रीय पुनर्वसन व मुआवजा धोरणाची मागणी करण्यात आली. खान यांनी सांगितले की, संसदेत उठणारा एक आवाज लाखो पीडितांना आशेचा आधार ठरू शकतो.