बीडीपी आरक्षण रद्द करा, किंवा बांधकामाची परवानगी द्या

पुणे, ता. २० : सी-डॅकने २००५ मध्ये सॅटेलाईटद्वारे केलेल्या निरीक्षणांवर आधारित अहवालाच्या आधारावर पुण्यातील २३ गावांमध्ये बीडीपी (बायोडायव्हर्सिटी पार्क) आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे बीडीपी क्षेत्रातील जमिनीचे मालक आर्थिक व कायदेशीर अडचणीत सापडले असून, त्यांना ना मोबदला मिळतोय ना बांधकामाची परवानगी. परिणामी हे आरक्षणच फसले आहे, असा आरोप करत ‘पुणे पर्यावरण मंचा’ने आरक्षण रद्द करावे किंवा बांधकामाची अटीनिशी परवानगी द्यावी, अशी मागणी सोमवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत केली.
पुणे पर्यावरण मंचतर्फे आयोजित या परिषदेत कार्याध्यक्ष दीपक कुदळे, उपाध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. पी. नारायण, सचिव इम्तियाज पिरजादे आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
अॅड. नारायण म्हणाले, ‘‘काही विकासकामांना आधीच परवानग्या दिल्या गेल्या असून त्यानुसार काही जमिनी बीडीपी झोनमधून वगळण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी रहिवासी व इतर बांधकामे सुरू असून, त्यामुळे आता त्या जमिनी ताब्यात घेणे अशक्य झाले आहे. या परिस्थितीत जमीन मालक आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बीडीपीचा उद्देश जमीन मालकांच्या सहभागातूनच साध्य होऊ शकतो. प्रति एकर ३२० झाडे लावण्याच्या अटीवर ५० टक्क्यांपर्यंत बांधकामाची परवानगी दिल्यास पर्यावरण आणि विकास यामध्ये समतोल साधता येऊ शकतो.’’
कुदळे म्हणाले, ‘‘जमीन मालकांचे अधिकार, पर्यावरण संवर्धन आणि शासनाच्या जबाबदाऱ्या या सर्वांची सांगड घालून मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. आमचा प्रस्ताव आहे की, जमिनीच्या किमान ५० टक्के भागावर झाडांची लागवड अनिवार्य करून उर्वरित भागावर बांधकामास परवानगी दिल्यास पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधता येईल.’’