वकील, पक्षकारांची पार्किंगसाठी वणवण जिल्हा न्यायालय परिसर ः आवाराबाहेर गाडी लावल्यास दंडाचाही भुर्दंड

पुणे, ता. १२ ः शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाहनतळाची टंचाई थेट न्यायालयापर्यंत पोचली आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालय परिसरात वाहनतळाची पुरेशी सोय नसल्याने दररोज वकील, पक्षकार आणि नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
न्यायालयीन तारखेसाठी वेळेवर पोहोचण्यासाठी धडपड करणाऱ्या पक्षकारांना आणि वकिलांना वाहन पार्किंग करण्यासाठी बराच वेळ शोधाशोध करावी लागत आहे. एवढेच नव्हे तर जागा न मिळाल्याने अनेक जण न्यायालयाच्या आवाराबाहेर किंवा जवळच असलेल्या रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करतात. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीने वाहने उभी केली असली, तरीही वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारण्यात येत आहे, अशी तक्रार वकील करत आहेत. यामुळे वकील आणि पक्षकार हैराण झाले असून, ‘वाहन तळ नाही आणि वरून दंडाचा भुर्दंड’ अशी स्थिती न्यायालय परिसरात निर्माण झाली आहे.

पक्षकारांची गैरसोय ः
न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांनादेखील अशाच समस्येला सामोरे जावे लागते. वेळेत पार्किंगला जागा न मिळाल्यास पक्षकार उशिरा न्यायालयात पोहोचतात आणि सुनावणी चुकते. ‘आधीच खटल्याच्या तारखेवर तारखा लागत आहेत, त्यात वाहतुकीच्या आणि पार्किंगच्या समस्येमुळे आणखी विलंब होतो. त्यात वाहनावर दंड आकारण्यात आला तर आर्थिक भुर्दंडदेखील सहन करावा लागत आहे,’ अशी भावना न्यायालयीन तारखेसाठी आलेले अशोक शेवाळे यांनी व्यक्त केली.

‘‘दररोज शेकडो वकील न्यायालयात येतात. प्रत्येक वकिलाकडे किमान दुचाकी तरी असते. त्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. अनेकदा आम्ही व्यवस्थित पार्किंग करून गेलो तरी दंडाची पावती लावली जाते. यामुळे आम्हाला दुप्पट त्रास सहन करावा लागत आहे. जोपर्यंत पुरेसे पार्किंग उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत पोलिसांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
- ॲड. राहुल दिंडोकर, ज्येष्ठ वकील

‘‘वाहने योग्य प्रकारे पार्क न केल्यास कोंडी होण्याची शक्यता असते. वाहतुकीस अडथळा ठरेल, अशा पद्धतीने पार्किंग करण्यात येत असलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालय प्रशासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने न्यायालयात पुरेसे पार्किंग उपलब्ध करून दिले तर न्यायालय परिसरातील पार्किंगची समस्या दूर होऊ शकते.
- हिंमत जाधव, पोलिस उपायुक्त, शहर वाहतूक विभाग

वकिलांनी केलेल्या मागण्या ः
- जिल्हा न्यायालय परिसरात स्वतंत्र आणि शिस्तबद्ध वाहनतळाची सोय करावी
- पार्किंगची सोय होईपर्यंत वाहतूक पोलिसांनी दंड आकारू नये
- वाहतुकीस अडथळा झालेला नसताना आकारलेला दंड माफ करावा