समाविष्ट ११ गावांसाठी आशेचा किरण

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ७ : गावे समाविष्ट होऊन आणि वारंवार मुदतवाढ देऊनही गेल्या आठ वर्षांत महापालिका प्रशासनाला ११ गावांचा विकास आराखडा तयार करता आला नाही. अखेर या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने हाती घेतले आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली असून, येत्या सहा ते आठ महिन्यांत हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे
महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ४ ऑक्टोबर २०१७मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यामध्ये लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षांनी म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८मध्ये या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुका लागल्या. त्या झाल्यानंतर २०२० फेब्रुवारीपासून राज्यात कोरोनाच्या संसर्ग सुरू झाला. परिणामी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम रखडले. दरम्यानच्या कालवधीत ३० जून २०२० पर्यंत या गावांतील जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल महापालिकेकडून तयार करण्यात आले. त्यानंतर आरक्षणाचे निकष निश्‍चित करणे, पाहणी करून आरक्षणाच्या जागा निश्‍चित करण्याचे काम राहिले होते. ते देखील पूर्ण झाले आहे. महापालिकेची मागणी ग्राह्य धरून २४ मार्च २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा लॉकडाऊनचा कालावधी राज्य सरकारने वगळून मुदत वाढ देण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे एकूण ७३८ दिवस मुदत वाढ मिळाली. परंतु त्या मुदतीत ही आराखड्याचे काम महापालिकेकडून झाले नाही. डिसेंबर २०२३पर्यंतची मुदत १ मार्च २०२४ पर्यंत महापालिका प्रशासनाने मुदतवाढ मागितली. त्याही मुदतीत आराखडा तयार झाला नाही. पुन्हा मुदतीत वाढी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला. परंतु राज्य सरकारने त्यास अद्याप मान्यता दिली नाही.

प्रशासकीय पातळीवर
- महापालिकेस मुदतवाढ न देता तो मुदतीत तयार केला नाही म्हणून तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये रद्द करण्यात आला
- या गावांसाठी नव्याने आराखडा तयार करण्याचे अधिकारनगर रचना विभागाला दिले
- त्यानंतर लोकसभा निवडणुका आणि पाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे हे काम थांबले होते
- आता नगररचना विभागाने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे

घटनाक्रम
- महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय- ४ ऑक्टोबर २०१७
- गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यास मुख्य सभेची मान्यता- २१ डिसेंबर २०१७
- प्रारूप आराखड्याच्या इरादा जाहीर करण्यास आणि नगर नियोजन अधिकारी नेमण्यास मुख्य सभेची मान्यता : २८ जून २०१८
- प्रारूप आराखडा तयार करण्यास शासकीय मान्यता : ४ ऑक्टोबर २०१८
- सहा महिने मुदत वाढ मिळण्यासाठी प्रशासनाचा प्रस्ताव - सप्टेंबर २०२१
- लॉकडाऊनमुळे आराखड्याचे काम थांबले
- लॉकडाऊनचा कार्यकाळ वगळून १ मार्च २०२४ पर्यंत पुन्हा मुदत वाढ
- या मुदतीतही आराखडा तयार नाही
- मुदतीत आराखडा तयार न केल्यामुळे २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने ताब्यात घेतला
- या गावांचा नव्याने आराखडा तयार करण्याचे काम नगररचना विभागाकडून सुरू

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांच्या विकास

आराखड्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून या गावांचे बेस मॅप, आतापर्यंत झालेले सर्वेक्षण इत्यादी स्वरूपाची सर्व माहिती मागविली आहे. त्यानंतर सहा ते आठ महिन्यांत आराखड्याचे काम पूर्ण करून तो प्रसिद्ध करण्यात येईल
- अभिजित केतकर, सहायक संचालक, नगररचना विभाग