कार्बन शोषण क्षमतेत ३४ टक्क्यांनी घट

पुणे, ता. २४ : झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणाचा पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत पुणे शहराची कार्बन शोषण क्षमता तब्बल ३४ टक्क्यांनी घटली आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘एमआयटी-वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी’ आणि ‘सस्टेनिया ग्रीन्स एलएलपी’च्या संयुक्त अभ्यासातून समोर आली आहे.
‘लुजिंग द कार्बन गेम? चेंजिंग फेस ऑफ अ ट्रॉपिकल मेट्रो सिटी अँड रिपर्कशन्स ऑन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हीट अँड फ्लड मिटीगेशन कपॅसिटी’ या शीर्षकाने प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात २०१३ ते २०२२ या कालावधीत पुण्यातील बिल्ट-अप क्षेत्रात १२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, शहरातील हिरवाई, टेकड्या आणि पाणथळ भागांवर प्रचंड ताण आला असून, नैसर्गिक परिसंस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला आहे. तर या वाढत्या शहरीकरणामुळे शहराची नुसती कार्बन शोषण क्षमता कमी झाली नाही, तर पूर व्यवस्थापनाची क्षमतादेखील १३ टक्क्यांनी घटली आहे. नैसर्गिक नाल्यांमध्ये आलेले अडथळे आणि नद्यांच्या काठावरील अनियंत्रित बांधकामे ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
याविषयी बोलताना या अभ्यासाचे प्रमुख संशोधक डॉ. पंकज कोपर्डे यांनी सांगितले की, शहरामधील टेकड्या, पाणथळ क्षेत्रे यांसारखी स्थानिक भौगोलिक आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये अतुलनीय असून, त्यांना कोणताही पर्याय नाही, हे या अभ्यासातून अधोरेखित झाले आहे. पुण्यासारख्या उष्ण कटिबंधीय हवामान असलेल्या महानगरात शाश्‍वत विकास साधायचा असेल, तर अशा नैसर्गिक घटकांना बाधा पोहोचविण्याऐवजी त्यांना जपून, सुसंगतपणे विकास करणे आवश्यक ठरते.

पुण्यात शाश्‍वत विकास साधायचा असेल तर शहरी टेकड्या, पाणथळ क्षेत्रे आणि नद्यांच्या परिसरातील हिरवाईचे जतन आणि पुनर्वसन तातडीने करण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणे त्वरित अमलात आणावी, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. पर्यावरणीय सेवा मूल्यमापन (इकोसिस्टिम सर्व्हिस व्हॅल्युएशन) मॉडेल्सचा वापर आणि शहराचे सर्वसमावेशक नियोजन प्रभावीपणे राबवायचे असल्यास नियमनांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- डॉ. पंकज कोपर्डे, प्रमुख संशोधक

पुण्यातील कार्बन शोषण क्षमतेतील घट हा इशारा केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नाही, तर भारतातील इतर झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरी भागांसाठीही महत्त्वाचा धडा आहे. त्यामुळे विकासाच्या केंद्रस्थानी नेहमी शाश्‍वतता असावी.
- डॉ. आर. एम. चिटणीस, कुलगुरू, एमआयटी-डब्ल्यूपीयू