प्राध्यापक भरती पुन्हा पडणार लांबणीवर

मीनाक्षी गुरव : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ७ : राज्यातील प्राध्यापकांच्या जवळपास ११ हजार जागा रिक्त असताना, प्रत्यक्षात राज्य सरकारमार्फत केवळ ४७.२७ टक्के म्हणजेच जवळपास पाच हजार २०० जागांच्या भरतीसाठी हालचाली सुरू आहेत. अशातच एकीकडे उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने प्राध्यापक भरतीस मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जात आहे, तर दुसरीकडे वित्त विभागाकडून सातत्याने यात त्रुटी काढल्या जात आहेत. परिणामी पुन्हा एकदा प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील एक ऑक्टोबर २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे निश्‍चित केलेल्या कार्यभारानुसार ३१ मे २०२३ मध्ये रिक्त असलेल्या पदांची भरती करण्यास मान्यता मिळण्याबाबत शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्यात वित्त विभागाने काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित कार्यभारानुसार विषयवार रिक्त पदांची संख्या, २०१८ च्या परवानग्यांनंतर विषयवार भरलेल्या पदांची संख्या, पदभरतीमुळे येणाऱ्या एकूण वित्तीय भार अशा प्रमुख तीन मुद्द्यांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार आता सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयांना १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील प्राध्यापकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत असताना प्राध्यापक भरतीला गती मिळावी, रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत, अशा मागण्या विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. परंतु, प्राध्यापक भरतीच्या नावाखाली केवळ फायली हलविल्या जात असून, प्रत्यक्षात मात्र ही प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे वास्तव आहे. आता वित्त विभागाने काढलेल्या त्रुटींवरून उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून एक ऑक्टोबर २०२५च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आढावा आणि तातडीने पदनिश्‍चिती करून माहिती मागविली आहे. ही माहिती १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना डॉ. देवळाणकर यांनी पत्राद्वारे दिल्या आहेत. ही माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे सादर होताच, दिवाळी सुरू होत आहे. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होईल. त्यानंतर पदवीधर आणि शिक्षक आमदार पदाच्या निवडणुका आहेत. विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांमार्फत सध्या रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात येत आहे. असे असले तरीही सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेला २०२६ वर्ष उजाडणार आहे.

‘एकत्रित घोषवारा १५ ऑक्टोबरपर्यंत द्या’
सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने एक ऑक्टोबर २०२५ ची विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय होणारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे निश्‍चित करावीत. या आढाव्यानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांबाबत पदनिश्‍चितीची प्रत संबंधित महाविद्यालयाला देऊ नये. कार्यभाराच्या प्रमाणात शिक्षक आणि विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय होतील याकडे लक्ष द्यावे. एखादे नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी याला सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी १०० टक्के अनुदान मान्यतेचा आदेश दिला असेल तरच अशा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संख्येचा विचार करावा. इतर कोणत्याही नवीन महाविद्यालय अभ्यासक्रम तुकडीचा समावेश परस्परांच्या आढाव्यात करू नये. सर्व माहिती संकलित करून त्याबाबत एकत्रित घोषवारा १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावा, असा आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिला आहे.

राज्यात प्राध्यापक भरतीसाठी हालचाली सुरू असल्याचे वरवर दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत आहे. परंतु, वास्तविक पाहता ही भरती लांबविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. प्राध्यापक भरतीच्या प्रस्तावाला अद्याप वित्त विभागाने मान्यता दिलेली नाही.
- डॉ. शिवराज पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, प्राध्यापक पदभरती महासंघ