इमारतींच्या उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ८ : जनता वसाहतीचे पुनर्वसन ‘आहे त्याच ठिकाणी’ करण्याबरोबरच इमारतींच्या उंचीचे बंधन काढून १२ ते १५ मजल्यांपर्यंत (३२ ते ४७ मीटर) परवानगी दिली, तर पर्वती परिसराला बाधा येणार नाही, असा अभिप्राय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात दिला आहे.

पुणे शहरातील सर्वांत मोठ्या आणि पर्वती पायथ्यालगत वसलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. ही वसाहत ‘डोंगर-माथा, डोंगर उतार’ झोनवर वसली आहे. त्यामुळे तेथे बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. या झोनबाबतचा निर्णय २०१७ च्या विकास आराखड्यात स्थगित ठेवला आहे. पर्वती मंदिराचा समावेश पुरातत्त्व खात्याच्या यादीत श्रेणी एकमध्ये होतो. त्यामुळे त्या परिसरात २१ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती उभारण्यास ‘युडीसीपीआर’ नियमावली आणि झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीत परवानगी आहे. त्यामुळे पर्वती पायथ्यालगतच्या सर्वच झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. इमारतींच्या उंचीचे बंधन काढून टाकावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. २०२० मध्ये तसा प्रस्तावही प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
असे असताना ‘जनता वसाहतीसंदर्भात ‘डोंगर माथ्या’वर बांधकाम करण्यास आणि पुनर्वसन इमारतींच्या उंचीबाबत शिथिलता द्यावी. त्यामुळे पर्वती परिसराला बाधा येत नाही,’ अशी शिफारस प्राधिकरणाने सरकारला पाठविलेल्या अहवालात केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पर्वती पायथ्याखाली सुमारे ९० एकर जागेवर ही झोपडपट्टी वसली आहे. यात सुमारे १२ हजारांहून अधिक झोपडीधारक राहतात. २५ ते ३० वर्षांपूर्वी येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. त्यासाठी झोपडीधारकांना इंदिरानगर-अप्पर-सुपर या ठिकाणी घरे देण्यात आली. पुनर्वसनाचे काम १०० टक्के पूर्ण होऊ शकले नाही, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे नव्याने या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या नावाखाली अनेक नियमांना बगल देण्याचे काम सुरू आहे, असे या अहवालात दिसत असल्याने चर्चा होत आहे.