सदनिका पसंतीच्या लॉटरीवरून संस्थेला नोटीस पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्थेला पंधरा दिवसांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश

पुणे, ता. ३० ः सेनापती बापट रस्त्यावरील पत्रकारनगरमधील पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्थेच्या (मर्यादित) पुनर्विकास प्रक्रियेत फ्लॅट (सदनिका) आणि मजले पसंती निवडीसाठी लॉटरी काढण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीवरून सहकार खात्याच्या उपनिबंधकांनी संस्थेला नोटीस बजाविली आहे. पंधरा दिवसात त्यावर संस्थेने म्हणणे मांडावे, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे संस्थेची दोन नोव्हेंबर रोजी या संदर्भात होणाऱ्या बैठकीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सहकार विभागाचे उप निबंधक मिलिंद टांकसाळे यांनी संस्थेला नोटीस बजाविली आहे. नियमांनुसार नव्या इमारतीतील सदनिका वाटप हे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतरच करावे. लॉटरी पद्धत अवलंबावी लागत असेल, तर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच लॉटरी काढावी. ही लॉटरी उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आणि व्हिडिओ शूटिंगसह पार पाडणे बंधनकारक असल्याची तरतूद कायद्यात आहे, असेही टांकसाळे यांनी नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीची प्रत ‘सकाळ’ला उपलब्ध झाले आहे.
पुणे पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला आहे. विकसकाने इमारतीतील फ्लॅट आणि मजले पसंतीसाठी लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यासाठी दोन नोव्हेंबरला बैठक बोलविली होती. त्यावर सोसायटीचे सभासद असलेल्या अनिल मोहन टाकळकर आणि अमित चंद्रशेखर कारखानीस यांनी सहकार खात्याकडे या लॉटरी पद्धतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तिची दखल घेत उपनिबंधकांनी ही नोटीस बजाविली आहेत. त्यावर १५ दिवसांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत संस्थेचे उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर नियमांचे पालन झाले नाही, असे समजून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी नोटिशीत दिला आहे.
सोसायटीच्या पुर्नविकासाबाबत ४ जुलै २०१९ रोजीच्या नियमांचे पालन करणे संस्थेने बंधनकारक आहे. पुनर्विकासाच्या बांधकाम आराखड्यास महापालिकेकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरीही मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत लॉटरी प्रक्रियेचा प्रारंभ करणे नियमबाह्य ठरेल, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. पुनर्विकासामध्ये नवी इमारत ही ३२ मजल्यांची असताना सभासदांना फक्त १ ते २३ मजल्यांपुरतेच पसंतीचे पर्याय देण्यात आले आहेत. २४ ते ३२ या मजल्यावरील प्रीमिअम सदनिका कोणासाठी राखून ठेवल्या आहेत. हा निर्णय यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला नाही. तसेच विकास करारातही तशी स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे ते ‘समान हक्क तत्त्वा’चे उल्लंघन ठरते, असेही तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

‘‘उपनिबंधकांनी दिलेली नोटीस प्राप्त झाली आहे. संस्थेच्या वकिलामार्फत आम्ही त्याला मुदतीत उत्तर देणार आहोत.
-विनायक पटवर्धन, सचिव, पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्था.
--------------