निवडणूक खर्चाची मर्यादा नव्याने निश्‍चित

पुणे, ता. ३० : महागाई आणि वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविली आहे. आठ वर्षांनंतर प्रथमच ही मर्यादा वाढविली आहे. त्यानुसार पुणे महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा १५ लाख रुपये, तर पिंपरी-चिंचवडसाठी १३ लाख रुपये इतकी निश्चित केली आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी नऊ लाख रुपये तर पंचायत समिती सदस्यांसाठी सहा लाख रुपये इतकी खर्चाची मर्यादा केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २०१६-१७ मध्ये खर्चाची मर्यादा ठरविली होती. त्यानंतर खर्चाच्या मर्यादेमध्ये वाढ केली नव्हती. मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार ही मर्यादा वाढविताना आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब निश्चित केलेल्या कालावधीत आणि विहित केलेल्या नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक केले आहे. खर्च सादर करण्यास कसूर करणाऱ्या उमेदवारास संबंधित अधिनियमांमधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवण्याची तरतूद कायम आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी काढले आहे.
----------
अशी आहे खर्चाची मर्यादा
महापालिका
१५ लाख रुपये
- मुंबई

१५ लाख रुपये
- पुणे

१३ लाख रुपये
- पिंपरी-चिंचवड

नगरपरिषद
- अ वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्षासाठी १५ लाख, तर सदस्यासाठी ५ लाख रुपये
- ब वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्षासाठी ११ लाख २५ हजार, तर सदस्यासाठी ३ लाख ५० हजार रुपये
- क वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्षासाठी ७ लाख ५० हजार, तर सदस्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपये

जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी नऊ लाख रुपये तर पंचायत समिती सदस्यासाठी ६ लाख रुपये

ग्रामपंचायत
- सात ते नऊ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी ७५ हजार रुपये तर सदस्यासाठी ४० हजार रुपये
- ११ ते १३ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी एक लाख ५० हजार, तर सदस्यासाठी ५५ हजार रुपये
- १५ ते १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी दोन लाख ६५ हजार, तर सदस्यासाठी ७५ हजार रुपये