‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प रद्द नाही पर्यावरणप्रेमी संस्थांच्या पत्रानंतर महापालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

पुणे, ता. ३० ः शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून वर्तुळाकृती उच्च द्रुतगती उन्नत महामार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प पैशांच्या उपलब्धतेनुसार व वेगवेगळ्या भागात टप्प्याटप्याने करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. मात्र, हा प्रकल्प रद्द केलेला नाही, असे महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी स्पष्ट केले. महापालिकेने हा प्रकल्प रद्द केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्याचा दावा करणारे पत्र पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी दिल्यानंतर महापालिकेने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.
बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याजवळून ‘एचसीएमटीआर’ रस्ता जातो. त्यामुळे शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाणे वाहनचालकांच्यादृष्टीने सोईस्कर होणार आहे. दरम्यान, या रस्त्याच्या कामास पर्यावरणप्रेमी संस्था व नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. संबंधित रस्त्याच्या कामासाठी स्थगिती देण्याबाबतची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, यासंबंधी पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांना पत्र पाठवले. त्यामध्ये महापालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी व भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सादर करताना पुणे महापालिकेने ‘एचसीएमटीआर’ रद्द केला आहे, या रस्त्याची आखणी पुण्याच्या विकास आराखड्यातून वगळण्याची प्रक्रिया एमआरटीपी ऍक्‍ट खाली चालू करणे सयुक्तिक होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत नमूद केले.
याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, ‘‘महापालिकेने हा प्रकल्प रद्द केलेला नाही. एचसीएमटीआर प्रकल्प तयार करणे हा शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा भाग आहे. शहराच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात (डीपी) वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एचसीएमटीआर निश्‍चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात जागांचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याने हा रस्ता रखडला आहे. या प्रकल्पात काही बदल करून महापालिकेने या प्रकल्पाचा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्याला राज्य सरकारने मान्यताही दिलेली आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने ५ हजार २०० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. मात्र, ही निविदा ४५ टक्के वाढीव दराने आल्याने महापालिकेने ही निविदा रद्द देखील केलेली आहे.’’

दिवटे म्हणाले, ‘‘शहराचे विस्तारीकरण व वाहनांची संख्या वाढत असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी व जागेची गरज आहे. सध्या महापालिकेकडून इतर प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला नसून, तो फक्त लांबणीवर पडला आहे. जागा व निधीच्या उपलब्धतेनुसार या प्रकल्पाचे काम केले जाईल.’’
----------------------------
‘‘एचसीएमआरटीसाठी शहराच्या विविध भागातून ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता केला जाणार आहे. त्यासाठी ५० टक्के जागा महापालिकेस मिळाल्या आहेत. उर्वरित ५० टक्के जागांपैकी निम्म्या जागा सरकारी मालकीच्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ २५ टक्के जागा ताब्यात येणे बाकी आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास संबंधित जागा ताब्यात घेऊन, प्रकल्पाच्या कामास सुरवात केली जाईल.
- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
---------------------------------