पुनर्विकासाचा अधिकार सर्वसाधारण सभेलाच

पुणे, ता. ४ : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत ‘ना हरकत’ देण्याचा अथवा पुनर्विकासास मान्यता देण्याचा अधिकार निबंधकांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिपत्रक काढून गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वसाधारण सभेलाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी सरकारने २०१९ मध्ये पुनर्विकासासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली होती. मात्र, पुनर्विकास मंजुरीबाबत निबंधकांच्या भूमिकेबाबत संभ्रम होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात हा संभ्रम दूर केला. संस्थेची सर्वसाधारण सभा हीच पुनर्विकासासंदर्भात सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयावर निबंधकाला बदल करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या सभासदाला पुनर्विकास प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे वाटल्यास सहकार न्यायालयात दाद मागण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे.

सरकारने निबंधकांना दिलेले निर्देश
१) संस्थेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निबंधकाने १४ दिवसांत प्राधिकृत अधिकारी नेमणे आवश्यक. मुदत उलटून गेल्यास अथवा नेमणुकीस नकार दिल्यास, संबंधित अधिकारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र राहतील.
२) निबंधकाकडून नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी विशेष सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहील. सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, इतिवृत्त व मतदानाची नोंद योग्यप्रकारे झाली आहे याची तपासणी करतील.
३) विकसक निवडीसाठी झालेल्या सभेची नोटीस, विषयसूची, सभासदांची संमतीपत्रे, इतिवृत्त आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग या सर्व प्रती संस्थेने १५ दिवसांत निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात.
४) कोणत्याही निबंधकांनी पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत’ पत्र देऊ नये. अशा प्रस्तावांची मागणी करू नये.

गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने सहकार विभागाकडे नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. पुनर्विकासाच्या कामात निबंधकांचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या कामकाजात सुसूत्रता येईल.
- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त

मुंबई उच्च न्यायालय आणि सहकार विभागाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पुणे, मुंबई आणि ठाणे शहरात निम्म्याहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास होत आहे. सहकार उपनिबंधकांच्या कार्यालयात मध्यस्थांकडून गैरफायदा घेण्यात येत होता. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल.
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशन