कायदा काय सांगतो?

प्रश्न : माझी पत्नी उच्चशिक्षित असून तिला दर महिना ३५ हजार रुपये पगार आहे व मी शिकलेलो नाही, त्याचप्रमाणे मला अनेक आजारदेखील आहेत आणि त्यामुळे मी घरात झोपून आहे. गेल्या सात वर्षांपासून माझी पत्नी व मुलगा माझ्यापासून विभक्त राहतात, मला सांभाळण्यासाठी कोणीही नाही. मी मोठ्या बहिणीकडे राहत होतो, परंतु तिचेही निधन झालेले आहे. मी पत्नीला माझ्या औषधासाठी काही रक्कम देण्यास सतत विनंती करतो, परंतु ती सतत दुर्लक्ष करते, मी काय करू शकतो?
उत्तर : कायद्याच्या तरतुदीनुसार आपण जर अन्न, वस्त्र, निवारा व औषधोपचार भागवण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवत नसाल तर तुम्ही पोटगी मागू शकता. यासाठी कोर्टामध्ये तुम्हाला भारतीय फौजदारी प्रक्रियेच्या कलम १२५ अंतर्गत दावा दाखल करू शकता. त्यामध्ये तुम्ही तुमचे वैद्यकीय अहवाल दाखल करून व त्याचप्रमाणे तुमचे बँक स्टेटमेंट देऊन तुम्ही पत्नीकडून पोटगी मागू शकता. या दाव्यामध्ये तुम्ही पत्नीचे उत्पन्नाचे कागदपत्र मागवू शकता व त्यानुसार योग्य त्या पुराव्यांची पडताळणी करून न्यायालय तुम्हाला दर महिना पोटगी रक्कम देऊ शकते. ही पोटगी न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करून पत्नीला तुरुंगवासही होऊ शकतो.

प्रश्न : घटस्फोट होण्यासाठी किती कालावधी लागतो?
उत्तर : घटस्फोट कशा पद्धतीत होत आहे, यावर कालावधी सर्वस्वी अवलंबून आहे. दोन्ही पक्षकार तयार असतील तर घटस्फोट हा लवकरच होतो, परंतु जर दोघांपैकी एक जरी पक्षकार घटस्फोटासाठी तयार नसेल, तर दुसऱ्या पक्षकाराला का घटस्फोट हवा आहे, याचा पुरावा द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षकारालाही घटस्फोट का होऊ नये, हे मांडण्याची संधी मिळते; परंतु निर्णय प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागेल, हे प्रत्येक प्रकरणावर व प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवर अवलंबून आहे. सहमतीच्या घटस्फोटाला सहा महिने लागायचे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा सहा महिन्यांचा कालावधी काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आठ दिवसांतही घटस्फोट होऊ शकतो.

प्रश्न : मी व माझी पत्नी एकत्र घरामध्ये राहतो, परंतु छोट्या मोठ्या भांडणांमध्येदेखील पत्नी जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन पोलिस तक्रारी करत असते व चार दिवस माहेरी निघून जाते आणि पुन्हा एकत्र राहण्यासाठी येते.
उत्तर ः न्याय्य कारणाशिवाय तक्रार दाखल करणे, नंतर मागे घेणे व एकत्र राहणे, हे उच्च न्यायालयाने क्रूरतेचे लक्षण ठरवलेले आहे. निराधार तक्रारींना मानसिक कृतीचे कृत्य मानले जाते, पत्नीने दाखल केलेल्या सर्व तक्रारी आपण माहितीच्या अधिकाराखाली मागू शकता. यानंतर आपण क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाची केसही दाखल करू शकता. खोट्या तक्रारी केल्यास महिलांना कायदेशीर फटका बसण्याची शक्यता असते.

प्रश्न ः नोटरी दस्तद्वारे सातबाराला नोंद लागते का?
उत्तर ः नोटरी दस्त हा कायदेशीर असतो, परंतु यावरून कोणत्याही स्थावर मिळकतीची मालकी देता येत नाही. कोणत्याही स्थावर मिळकतीचा ताबा मिळवण्यासाठी योग्य तो मुद्रांक शुल्क भरून दस्त सबरजिस्टर ऑफिसमध्ये नोंदणी करणे गरजेचे असते किंवा न्यायालयाचा अथवा महसूल विभागाचा आदेश असेल, तर सातबारा उताऱ्यावर नोंद लागते. नोटरी दस्त हे स्थावर अथवा जंगम मिळकतीच्या बाबतीत विक्री केलेली असेल तर सदरचा दस्त हा कायदेशीर असतो, परंतु त्याद्वारे सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेता येत नाही.

प्रश्न ः पती जिवंत असताना पोटगी दिली असेल तर पतीच्या निधनानंतर पत्नीला पतीच्या मिळकतींमध्ये हक्क सांगता येतो का?
उत्तर ः पती-पत्नीमध्ये वाद झाले असतील, पती-पत्नी वेगळे राहत असतील, पत्नीने न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला असल्यास सदर अर्जाद्वारे न्यायालयाने पत्नीला पोटगीचा हुकूम दिला असेल त्याप्रमाणे पतीने पत्नीला पोटगीची रक्कमदेखील दिली असेल व पतीचे निधन झाल्यास, पतीच्या मृत्यूनंतर पतीच्या वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये वारसा कायदा हक्काने पत्नीस हिस्सा मिळतो. पतीच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्येदेखील पत्नीला वारसा कायदा हक्काने हिस्सा मिळतो. पोटगीच्या आदेशामुळे पत्नीचा वारस हक्क संपुष्टात येत नाही.

प्रश्न ः तीस वर्षांपासून आमच्या ताब्यामध्ये एक मिळकत आहे, परंतु सदर मिळकतीचे कोणतेही कागद आमच्या नावे नाहीत. या मिळकतीचे आम्ही मालक होऊ शकतो का?
उत्तर ः सदरची तुमच्या ताब्यात असलेली मिळकत मूळ मालकांनी आपणास कोणत्या प्रकारे ताब्यात दिली आहे? जर तुमचा ताबा हा मालकाच्या संमतीने असल्यास त्या जमिनीवर मालकी आपणास मिळू शकत नाही. जर तुमचा ताबा मालकाची मालकी झुगारून, सतत बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ताबा असेल तर आपण विरुद्ध कब्जेने मालक होण्यास पात्र आहात. सदरची मालकी हे जाहीर करून घ्यावे लागेल, त्यासाठी तुम्हाला न्यायालयामध्ये मालकी संदर्भात दावा दाखल करावा लागेल. या दाव्यात तुम्ही योग्य ती कागदपत्रे दाखूनन तुम्हाला तुमची मालकी सिद्ध करावी लागेल.

(नागरिकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या कायदेविषयक समस्या त्यांनी law@esakal.com या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.)