पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून द्या

पुणे, ता. ४ : लोकमान्यनगर वसाहतीतील पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा ठप्प झाला आहे. राज्य सरकारच्या २०२२ च्या एकल नियंत्रित विकसक प्रणाली अंतर्गत सुरू झालेले हे काम ‘म्हाडा’चा हस्तक्षेप आणि राजकीय अडथळ्यांमुळे थांबले आहे, असा आरोप लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने पत्रकार परिषदेत मंगळवारी केला. पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
समितीचे सदस्य ॲड. गणेश सातपुते म्हणाले, ‘‘गेल्या १२ वर्षांपासून स्थानिकांचे पुनर्विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. अखेर सात विकसकांना टप्प्याटप्प्याने कामे देण्यात आली. त्यातील दोन प्रकल्पांना महापालिकेकडून परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली होती. मात्र, स्थानिक आमदारांनी ‘एकात्मिक पुनर्विकास’ ही नवीन संकल्पना पुढे करून परवानग्या थांबविल्या. त्यामुळे या प्रकरणात राजकारण न आणता लोकमान्यनगरचा पुनर्विकास सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी. यासंदर्भात समिती लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे.’’

‘म्हाडा’च्या हस्तक्षेपाबाबत समितीने प्रश्न उपस्थित केला आहे. १९८५ मध्येच म्हाडाने लोकमान्यनगरमधील इमारतींना स्वतंत्र सोसायटी बनवण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने ४९ सोसायट्या स्थापन होऊन मालकी हक्काची कागदपत्रे त्यांच्या नावावर आहेत. तरीदेखील म्हाडा आता पुन्हा सहा सोसायट्या एकत्र करून एकाच विकसकाकडे काम सोपविण्याचा आग्रह धरत आहेत.
‘‘वसाहतीतील अनेक इमारती जीर्ण अवस्थेत असून, दोन इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील काही नागरिक धोकादायक स्थितीत राहत आहेत. नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न लक्षात घेऊन परवानग्या त्वरित मंजूर न झाल्यास आम्ही आंदोलन करू,’’ असा इशाराही समितीने दिला आहे.