तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास संस्थांवर दंडात्मक कारवाई

पुणे, ता. १० : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी लागू केलेले शुल्क परतावा धोरण शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देखील कायमच राहणार आहे, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. तसेच तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास शिक्षण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.

विद्यार्थ्यांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी प्रवेश रद्द केला असल्यास पूर्ण शुल्काचा परतावा देणे आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केला असल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारून उर्वरित शुल्क परत करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे सचिव डॉ. मनीष जोशी यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
आयोगाने जून २०२४ मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले होते. हेच धोरण शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी लागू केले आहे. नवीन शुल्क परतावा धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत हेच धोरण पुढील शैक्षणिक सत्रांसाठीही कायम असेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी २०२१-२२ ते २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांतील शुल्क परताव्याच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत कार्यवाही करताना शुल्क परताव्याच्या अंतिम तारखेचे काटेकोर पालन करावे. उच्च शिक्षण संस्था यूजीसीच्या शुल्क परतावा धोरणातील तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.