आठ वर्ष होत आली, पुरंदर विमानतळ अजूनही चर्चातच

अधिवेशनातून अपेक्षा...!
निवडणुका आल्या की, घोषणांची सरबत्ती केली जाते. परंतु सत्तेवर आल्यावर त्याचा विसर पडतो, असा आजवरचा मतदारांना आलेला अनुभव आहे. पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या रोजच्या जीवनाशी संबंधित अनेक प्रश्न आणि प्रकल्प राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्याबाबत अधिवेशनात तोडगा निघाला पाहिजे, अशी जनभावना आहे. त्याची सत्ताधारी पक्ष दखल घेणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे नेमके काय प्रश्न आहेत...याचा आढावा ‘सकाळ’ आजपासून घेत आहे.

पुरंदर विमानतळाची उड्डाणे हवेतच
मंत्री, आमदार लक्ष देतील का? वारंवार घोषणा, आश्‍वासने, प्रत्यक्षात कार्यवाही नाहीच

पुणे, ता. १८ : आठ वर्षे होत आली, वारंवार आश्‍वासने देण्यात आली; परंतु अद्यापही पुरंदरमधील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चर्चेच्या फेऱ्यांतच अडकले आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही विमानतळाचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही. भूसंपादनासाठी आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाली, तरच विमानतळ प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत काय घडणार, त्यावर आता या विमानतळाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१६ मध्ये केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारीदेखील पूर्ण झाली. केवळ भूसंपादनासाठीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र गावकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. प्रस्तावित विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेस पंधरा किलोमीटर लांब असलेली जागा निश्‍चित करण्यात आली. त्याला केंद्र सरकारकडून प्रथम मान्यता आणि नंतर ती रद्दही करण्यात आली. आता पुरंदरमध्ये विमानतळ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वेळोवेळी केली आहे. मात्र अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.

ठोस पाऊल पडेना
विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी पुरंदर विमानतळासंदर्भात एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पुरंदर विमानतळाला मान्यता देताना लोहगाव विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी बंद करण्याच्या अटीचा पुनरुच्चार लष्कराकडून करण्यात आला. त्याला राज्य सरकारने विरोध करीत ही अट वगळावी, अशी विनंती केली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्यात सत्ता बदल होऊन शंभर दिवस होत आले, या शंभर दिवसांत पुरंदर विमानतळ होणारच अशी भीमगर्जना सरकारकडून वारंवार करण्यात आली. प्रत्यक्षात ठोस पाऊल पडलेले नाही.

पालकमंत्री लक्ष देतील का?
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात सरकारकडून आगामी (२०२५-२६) अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार हेच राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तरी पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी निधी देणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.

विमानतळाचा प्रवास
- विमानतळ विकसनासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची (एसपीव्ही) स्थापना
- सप्टेंबर २०१६ ः पुरंदर येथे विमानतळ उभारणीची घोषणा-
- पुरंदर तालुक्‍यातील पारगाव, राजेवाडी, मुंजेवाडी, वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाची वाडी अशा एकूण सात गावांत प्रकल्प
- २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित
- केंद्र, राज्य आणि हवाई दलाकडून आवश्‍यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या
- पुणे पुरंदर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नावाने कंपनीची स्थापन
- कंपनीच्या माध्यमातून भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याचे नियोजन
- विमानतळासाठी ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ हे नाव निश्‍चित
- कंपनीमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), सिडको, पीएमआरडीए, एमआयडीसी यांचा समावेश
- कंपनीत बीजभांडवलाचा शेअर्स पुढील प्रमाणे :
सिडको (५१ टक्के) एमएडीसी (१९ टक्के) पीएमआरडीए आणि एमआयडीसी (प्रत्येकी १५ टक्के)
- विमानतळाच्या आराखड्यासाठी जर्मनमधील डॉर्श कंपनीची नियुक्ती
- विमानतळ परिसराचा विकास करण्यासाठी सिंगापूरमधील चांगी या कंपनीची नियुक्ती
- दोन्ही कंपन्यांकडून प्रारूप अहवाल एमएडीसीला सादर. त्यानुसार दरवर्षी किमान १ कोटी प्रवासी विमानतळाचा वापर करतील, असा अंदाज.